सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने में मदद करने के लिए, पूरे देश में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटा दिए। इस प्रक्रिया को देश की संप्रभुता पर हमला बताते हुए जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, “एसआईआर की आड़ में पूरे देश की मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के लिए देश की संप्रभुता को बंधक बना रहा है। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि वयस्क मताधिकार संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर जनता होती है।
उन्होंने कहा, “वयस्क मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। देश में जनता सर्वोपरि है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग।”जस्टिस गोपाला गौड़ा भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्सीपात्रा की 93वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ द्वारा 23 सितंबर को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट – जिसमें एसआईआर की विभिन्न प्रक्रियाओं को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई आपत्तियों का उल्लेख था – का जिक्र करते हुए पूर्व जज ने कहा कि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे चुनाव आयोग के कार्यों की गहन जांच की आवश्यकता है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कई फैसलों को बदलते हुए प्रेस बयान जारी करने से, उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और बढ़ गई।
उनके अनुसार, इन घटनाओं से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गलत तरीके से पेश करके सुप्रीम कोर्ट से 27 मई का वह फैसला हासिल किया, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद और भरोसा है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। 23 सितंबर को सामने आई जानकारी और एक जिम्मेदार पत्रकार की खोजी रिपोर्टिंग से कई तथ्य उजागर हुए हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के बर्ताव, हलफनामे दाखिल करने और प्रेस बयान जारी करने से यह पता चलता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर (मतदाता सूची में सुधार) से जुड़े कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से पेश करके फैसला हासिल किया।”
जस्टिस गोपाला गौड़ा ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इन घटनाओं पर बारीकी से गौर करेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक दल इस तरह न करें कि वे बड़ी संख्या में ‘फॉर्म 7’ आवेदन जमा करके मतदाताओं के नाम सूची से हटवा दें।
उन्होंने कहा, “एसआईआर का मकसद मतदाताओं के नाम हटाना नहीं है, और न ही इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को ‘फॉर्म 7’ के जरिए लोगों के नाम कटवाने की सुविधा देना है।” न्यायिक जांच की जरूरत पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि लोकतंत्र की मांग कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करे।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)