रिहाई मंच
ज़रूरी ख़बर
योगी सरकार के नए बिल सूबे को पुलिस स्टेट में बदलने की कवायदः रिहाई मंच
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लखनऊ। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा से पारित करवाए गए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक और सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध और दमनकारी बताया है। रिहाई मंच के महासचिव...
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उत्तर प्रदेशः मऊ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य का पुलिस उत्पीड़न, रिहाई मंच ने की जांच की मांग
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लखनऊ। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश में जातिगत-राजनीतिक द्वेष के कारण उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। रिहाई मंच ने मऊ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम प्रताप यादव से मुलाकात की। संगठन ने रामप्रताप यादव के साथ...
राज्य
आज़मगढ़ में प्रतिबंधित पशुओं के शवों की बरामदगी बड़ी सांप्रदायिक साजिश की तरफ इशारा, रिहाई मंच ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
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लखनऊ। रिहाई मंच ने आज़मगढ़ में प्रतिबंधित पशुओं के शवों की अचानक बरामदगी को साजिश कहते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने कहा कि जिला आज़मगढ़ की अलग-अलग नहरों में प्रतिबंधित पशुओं...
बीच बहस
पुलिस ‘हुसैनियत’ को ‘पाकिस्तान’ और ‘यज़ीदियत’ को ‘हिंदुस्तान’ सुन लेती है
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रिहाई मंच ने वरुण गांधी के समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने वाले वक्तव्य के मामले से बरी होने को सत्तासीनों और रसूखदारों के बच निकलने का एक और उदाहरण बताया। रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुएब ने कहा कि 2009 में...
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आजमगढ़ पुलिस का अलग कानून, एनकाउंटर में नहीं दी जाती लाश
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रिहाई मंच ने आजमगढ़ के उल्टहव्वा देवारा जदीद के लक्ष्मण यादव के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें मुठभेड़ में पुलिस ने मारने का दावा किया था। परिजनों और ग्राम वासियों ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। कहा कि उसकी...
बीच बहस
कश्मीर मुद्दे पर चुप रहने वाले राष्ट्रद्रोहीः कन्नन
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लखनऊ। कश्मीर के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कश्मीर के मुद्दे पर चुप हैं वे राष्ट्र-द्रोही हैं, क्योंकि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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