Wednesday, August 10, 2022

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हैरी पॉटर और चम्बल किसानों की जीत, उसके चार सबक

इन दिनों की ख़ास बात "क्या हो रहा है नहीं है", इन दिनों की विशिष्ट पहचान या प्रभावी सिंड्रोम "अब कुछ नहीं हो सकता" का अहसास है। बड़े जतन, बड़े भारी खर्चे और योजनाबद्ध तरीके से इसे समाज के...

ट्रांसफर की धमकी पर हाईकोर्ट के जज ने कहा- मैं एक किसान का बेटा हूं और जमीन जोतने के लिए तैयार हूं

चीफ जस्टिस एनवी रामना ने हाल ही में अमेरिका में कहा था कि न्यायपालिका किसी दल विशेष के प्रति जवाबदेह नहीं है बल्कि केवल संविधान और संविधान के प्रति ही उसकी जवाबदेही है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत...

छत्तीसगढ़: भूमि अधिकार आंदोलन के तहत आयोजित हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास्टोरल सेंटर में भूमि अधिकार आंदोलन का राज्य सम्मेलन आयोजित हुआ। 28 जून को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश के 14 राज्यों से आए 500 से ज़्यादा जनवादी संघर्षों के साथियों/...

भूकानून के साथ फिर छलावा: कानून की बची खुची जान भी निकाल दी  

भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश को भांपते हुये त्रिवेन्द्र सरकार की गलतियों को सुधार कर उत्तराखण्ड के लिये नया सख्त भूकानून बनाने का वायदा गत विधानसभा चुनाव में किया था। इससे पहले जनता के रुख को देखते हुये नये...

स्पेशल रिपोर्ट: बेहिसाब पानी होने के बावजूद आखिर बिहार के लोग मछली के लिए आंध्रा और बंगाल पर क्यों हैं निर्भर?

सुपौल, बिहार। बिहार मत्स्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सालाना मछली उत्पादन करीब साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन है, जबकि खपत 8 लाख मीट्रिक टन है। बाकी मछली के लिए बिहार को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल...

कोशी क्षेत्र में तबाही का कारण बना भूमि सर्वेक्षण

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बिहार की कोशी नदी के ‘दो पाटन के बीच फंसी’ आबादी नए किस्म की समस्या में उलझ गई है। समस्या जमीन के सर्वेक्षण की विशेष नियमावली की वजह से उत्पन्न हुई है। इसके...

आजम खां को सुप्रीम राहत, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि के अधिग्रहण पर रोक 

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर विशेष...

ग्राउंड रिपोर्ट: सजल नेत्रों से अपने गांव को डूबते देख रहे हैं लोहारी के लोग

लोहारी (देहरादून)। बिजली के लिए देहरादून जिले के सुदूरवर्ती लोहारी गांव को बांध के पानी में जलसमाधि दे दी गई है। वह भी गांव वालों को बिना पूरा मुआवजा दिये और बिना उनके रहने की व्यवस्था किये। इस तरह...

उत्तराखण्डवासियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, अब डरा रहे मस्जिदों के नाम पर

अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिये कुछ अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखण्ड में एक और जनान्दोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। पहाड़वासियों...

उत्तराखंड में भूकानून बन गया है बड़ा चुनावी मुद्दा

सोशल मीडिया के चिराग से 'उत्तराखंड मांगे भूकानून' का जिन्न पता नहीं कब बाहर निकल आया और सबकी ज़ुबान पर छा गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों के लिए भूकानून एक ऐसा मुद्दा है जिस पर...
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‘मोदी सरकार शिशुओं का ख़ून चूस रही है‘ यह पंक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है पर मेरे पास इस बात...
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