उच्चतम न्यायालय ने सील्ड कवर न्यायशास्त्र एनपीआर पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए इसकी वैधता की जाँच से सहमति जताई है। देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस के रूप में गोगोई के कार्यकाल को लीगल सर्किल में “सील्ड कवर” (मुहबंद लिफाफा) न्यायशास्त्र के तौर पर परिभाषित किया जाता है। सत्तारूढ़ सरकार के भारी महत्व के कई मुकदमों में उच्चतम न्यायालय की गोगोई के नेतृत्व वाली पीठों ने सरकार से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने को कहा था। इनमें राफेल जेट लड़ाकू विमान की विवादास्पद खरीद, केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो के निदेशक को हटाए जाने, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और अन्य की जांच शामिल थी, इनमें से अधिकांश सरकार के पक्ष में गए हैं।
लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया है कि हम यहां कोई भी सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं चाहते हैं।वहीं उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने केरल के मीडियावन चैनल पर प्रतिबंध मामले में मुद्दों को सुलझाने के लिए “सीलबंद कवर” पर भरोसा करने की वैधता से संबंधित मुद्दे की जांच करने की सहमति जताई है। यह टिप्पणियां इसलिए अहम हैं, क्योंकि कई न्यायविदों और शिक्षाविदों ने अतीत में पूर्व प्रधान न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान संवेदनशील मामलों में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर करने की प्रथा पर ऐतराज़ जताया।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह एक मामले में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं चाहता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि “कृपया इस अदालत में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं दें। हम यहां कोई भी सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं चाहते हैं।” इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली भी हैं। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रही थी जो न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में जेल में है। पीठ ने कहा कि व्यक्ति को अब ज़मानत दे दी गई है और मामले को वापस उच्च न्यायालय भेजा जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि अगर इजाजत हो तो बिहार सरकार सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दायर कर सकती है जिसमें व्यक्ति के बयान होंगे।
मंगलवार को ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने ने मीडियावन चैनल प्रतिबंध मामले में मुद्दों को सुलझाने के लिए “सीलबंद कवर” पर भरोसा करने की वैधता से संबंधित मुद्दे की जांच करने की सहमति जताई है ।
दरअसल मीडियावन मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष चैनल का मुख्य तर्क यह है कि प्रतिबंध के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।
पीठ ने केंद्र से कहा कि चैनल को बैन करने के कारणों का खुलासा करना होगा ताकि वे अपना बचाव कर सकें। पिछले मौके पर कोर्ट ने मंत्रालय से संबंधित फाइलें तलब की थीं। चैनल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पीठ को सीलबंद लिफाफे को अस्वीकार करने वाले एक अन्य मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी के बारे में सूचित किया।
दवे ने सीजेआई के हवाले से कहा कि कृपया हमें सीलबंद कवर न दें, हम इसे यहां नहीं चाहते। यह देखते हुए कि यह “सीलबंद कवर न्यायशास्त्र” के खिलाफ है, पीठ ने दवे से पूछा कि क्या उन्हें केंद्र द्वारा पेश की गई फाइलों की जांच करने के लिए अदालत से कोई आपत्ति है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि सीलबंद कवर न्यायशास्त्र के खिलाफ हैं, लेकिन अगर हम अभी रिकॉर्ड देखें तो क्या आपको कोई समस्या है?दवे ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
इसके बाद, पीठ मंत्रालय की फाइलों को देखने के कुछ मिनटों के बाद पीठ ने फिर से शुरू किया और चैनल के लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश दिया। दवे ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से अनुरोध किया कि वह सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया के संबंध में उनके द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों को आदेश में शामिल करें।
पीठ ने सहमति व्यक्त की और आदेश में दर्ज किया कि यह मुद्दा कि क्या इन कार्यवाही में अपनी चुनौती को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं को फाइलों की सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए, याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए उठाए जाने से पहले हल करने के लिए स्पष्ट रूप से खुला रखा गया है। फाइलें सूचीबद्ध होने की अगली तारीख को न्यायालय में पेश किया जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि फाइलों की जांच को याचिकाकर्ता के उस तक पहुंचने के दावे पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि इस स्तर पर अदालत द्वारा फाइलों का अवलोकन याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर अभिव्यक्ति नहीं है कि वे फाइलों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे। इस मुद्दे को अंतिम निपटान तक अदालत के स्तर पर हल करने के लिए खुला रखा गया है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि फाइलों का खुलासा करने में क्या कठिनाई है? आपको फाइलों का खुलासा करना होगा ताकि वे अपना बचाव कर सकें। वे एक समाचार चैनल हैं। आप किसी को व्यवसाय चलाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में आप केवल यह कहते हैं कि निर्णय खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है जो प्रकृति में संवेदनशील हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डिवीजन बेंच का कहना है कि फाइलों से बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीलबंद लिफाफे के इस मुद्दे पर मामले में पेश हो रहे वरिष्ठ वकीलों की मदद मांगी। न्यायाधीश ने उस मामले का जिक्र किया जिसमें कुछ हफ्ते पहले अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले, अटॉर्नी जनरल हमारी अदालत में पेश हुए थे और इसी तरह का एक सवाल सीमा पार सुरक्षा से संबंधित आया था। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं नहीं चाहता कि फाइलों को देखा जाए, लेकिन मुझे याचिकाकर्ता के वकील से कोई समस्या नहीं है। तो यही वह प्रक्रिया है जिसका हमें पालन करना है। राजू (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) को कोई रास्ता निकालना होगा।”
वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी, चैनल के संपादक द्वारा दायर एक संबंधित याचिका में पेश हुए। उन्होंने ने जम्मू-कश्मीर (अनुराधा भसीन मामले) में इंटरनेट निलंबन से संबंधित फैसले का उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कम से कम निष्कर्षों का सार होना चाहिए। प्रभावित पक्ष को अवगत करा दिया गया है।
पीठ ने मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगा दी। कोर्ट ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी।
पीठ ने चैनल चलाने वाली कंपनी के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उठाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई फाइलों की जांच के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की सहमति से याचिकाकर्ता के साथ साझा किए बिना ही फाइलों का अवलोकन किया। पीठ ने कहा कि चैनल को अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चैनल को उसी तरह काम करने की अनुमति दी गई है जैसे वह केंद्र के फैसले से पहले कर रहा था।
पीठ के आदेश में कहा गया है कि हमारा विचार है कि अंतरिम राहत देने का मामला बना दिया गया है। हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को सुरक्षा मंज़ूरी रद्द करने का केंद्र सरकार का आदेश अगले आदेश तक लंबित रहेगा। याचिकाकर्ताओं को उसी आधार पर समाचार और करंट अफेयर्स चैनल मीडियावन का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस तरह चैनल को मंज़ूरी के निरस्त से पहले संचालित किया जा रहा था।
31 जनवरी को, मंत्रालय द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चैनल के प्रसारण को निलंबित करने के कुछ घंटों बाद, मीडियावन ने एक याचिका के साथ एकल न्यायाधीश से संपर्क किया था। जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व वाला चैनल उसी दिन बंद हो गया। हालांकि एकल न्यायाधीश ने चैनल को मामले का फैसला होने तक प्रसारण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम राहत प्रदान की। जस्टिस एन नागरेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की फाइलों का अध्ययन करने के बाद कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली है जो सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार को सही ठहराती है।
मंत्रालय ने सीलबंद लिफाफे में फाइलों को अदालत के समक्ष पेश किया था। इससे व्यथित मीडियावन ने अपील के साथ डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के साथ सहमति व्यक्त की और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में उस पर लगाए गए प्रतिबंध को यह कहते हुए बरकरार रखा कि किसी देश के सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)
