Ranjan Gogoi
बीच बहस
महिला पहलवान: क्यों महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विश्वास नहीं करता भारतीय समाज
Janchowk -
भारतीय समाज का बलात्कार या यौन हमले की शिकार जीवित बची महिलाओं पर विश्वास करने का एक उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है। 1972 में मथुरा, 1992 में भंवरी देवी, 2013 में तरुण तेजपाल के हाथों यौन उत्पीड़न का आरोप...
ज़रूरी ख़बर
‘सील्ड कवर न्यायशास्त्र’ की परिकल्पना से चीफ जस्टिस असहमत
उच्चतम न्यायालय ने सील्ड कवर न्यायशास्त्र एनपीआर पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए इसकी वैधता की जाँच से सहमति जताई है। देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस के रूप में गोगोई के कार्यकाल को लीगल सर्किल में “सील्ड कवर” (मुहबंद लिफाफा)...
पहला पन्ना
सुप्रीम कोर्ट से पास आउट राफेल घोटाले का पूरा किस्सा
फ्रांस की एक पब्लिकेशन 'मीडियापार्ट’ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट (Dassault) को भारत में एक बिचौलिये को एक मिलियन यूरो बतौर ‘गिफ्ट’ देने पड़े थे।
https://twitter.com/pbhushan1/status/1378913146828513283?s=19
मीडियापार्ट ने रिपोर्ट में बताया...
बीच बहस
अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!
आजकल न्यायपालिका के फैसलों और न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हो रही है। इनमें सामान्य जन के साथ विशिष्ट जन भी शामिल हैं। किसी को अनदेखा कर दिया जा रहा है तो किसी पर...
ज़रूरी ख़बर
श्रीधरन महज भाजपा विधायक बनकर रह गए तो देश को बहुत अफसोस होगा!
भारत में कुछ लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपनों में हर वक्त खोए रहते हैं। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन की बीजेपी में आमद से केरल को छोड़ कर शेष भारत में लोग इतने खुश हैं, मानों रातों...
बीच बहस
क्या लोवर ज्यूडिशियरी में ही फ्लर्ट करना गुनाह है?
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने मध्य प्रदेश में जिला अदालत के एक पूर्व जज की अपील पर कहा कि न्यायपालिका में किसी जज के अपने विभागीय जूनियर अधिकारी...
बीच बहस
लाख सफाई के बाद भी गोगोई को नहीं मिल सकेगी ‘प्रेतबाधा’ से मुक्ति!
राज्य सभा की सीट के अनैतिक सौदे, बसे दुबके हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई के लिए ‘इंडिया टुडे’ का कोलकाता कनक्लेव किसी मुक्ति पर्व से कम नहीं था। इसके लिए उन्होंने प्रश्नकर्ता कौशिक डेका को...
ज़रूरी ख़बर
‘कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं, वहां आपको न्याय नहीं मिलता’: जस्टिस रंजन गोगोई
Janchowk -
"अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको पछतावा होता है। कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। वहां आपको न्याय नहीं मिलता है। उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर आप कॉरपोरेट हैं तो चांस लेने...
ज़रूरी ख़बर
चुनाव जीत कर सरकार बनाने से मनमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता कानून मंत्री जी!
भारत में लोकतंत्र है और चुनाव में कोई जीते कोई हारे इससे जीतने वाली पार्टी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह संविधान और कानून के शासन का रोज उल्लंघन करे। मनमानियां करे और न्यायपालिका उसके निर्णयों को...
बीच बहस
यौन उत्पीड़न के मामलों में जजों के लिए क्या संविधान से इतर है कोई व्यवस्था?
यौन शोषण के आरोप जब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायालय पर लगते हैं तो जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाने के बजाय न्यायालयों के लिए पीड़िता को न्याय दिलाने से ज्यादा बड़ा मुद्दा आरोपितों को किसी...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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