कांकेर। छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए आदिवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार आदिवासियों की मांगों को नजर अंदाज कर रही है। ऐसा ही एक प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर के आमाबेड़ा उप तहसील क्षेत्र में हुआ जहां 90 गांव के 5 हजार से ज्यादा आदिवासी एकजुट होकर लामबंद हुए।
कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के 90 गांव के ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकाल कर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जन आक्रोश रैली में 90 गांव के हजारों ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।
ग्रामीणों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जहां स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं सहित सिलगेर मामला और कृषि कानून वापस लेने सहित पांचवीं अनुसूची/पेसा कानून लागू करने की मांगें ग्रामीणों ने उठायी। ग्रामीणों ने आमाबेड़ा यादव भवन से तहसील ऑफिस तक 2 किमी तक पैदल यात्रा निकला।
बता दें कि आमाबेड़ा एक सुदूर अंचल क्षेत्र है जहां आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज होना पड़ता है। ग्रामीण हर 2 माह में रैली, धरना कर आमाबेड़ा में प्रदर्शन करते हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार लागातर हम आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन शासन-प्रशासन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ध्यान ही नहीं दे रहा है।
क्या है ग्रामीणों की मांग?
1. आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए तथा अंतागढ़ को जिला बनाया जाए।
2. आमाबेड़ा से अंतागढ़, आमाबेड़ा से कांकेर तथा आमाबेड़ा से अरा होते हुए नारायणपुर के स्वीकृत हुए मुख्य मार्गों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।
3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण किए जाने वाली सड़कों में गुणवत्ताहीन निर्माण पर ठेकेदार एवं इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
4. आमाबेड़ा क्षेत्र के 90 गांव में एक शासकीय महाविद्यालय खोला जाए।
5. सरकारी नौकरी के भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए।
6 धान खरीदी केंद्र उसेली, नागरबेड़ा, और अर्रा में खोला जाए।
7. आमाबेड़ा क्षेत्र में रेडी टू ईट फूड समूह को तत्काल राज्य शासन आमाबेड़ा क्षेत्र में नियुक्ति कर आदेशित करे।
8. बस्तर संभाग में पैसा कानून को लागू किया जाए।
9. जनपद पंचायत अंतागढ़ में सब इंजीनियर 2 पदों को तत्काल नियुक्ति किया जाए।
10. धान का समर्थन मूल्य 2500 से 3000 किया जाए।
11. आमाबेड़ा उप तहसील क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।
12. आमाबेड़ा क्षेत्र के अर्रा एवं बंडापाल के बालक बालिकाओं के लिए आश्रम खोला जाए।
13. पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा प्रस्ताव के बिना खदान कारखाना एवं पुलिस केंद्र न खोला जाए।
14. महंगाई डीजल पेट्रोल की कीमत को काबू करें राज्य एवं केंद्र सरकार।
15. वनोपज से संबंधित वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए।
16. वन अधिकार पट्टा को राजस्व पट्टा में परिवर्तित किया जाए।
17. आमाबेड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए।
18. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमाबेड़ा में एमबीबीएस एवं नर्सों की स्पेशल भर्ती की जाए।
19. किसान बिल केंद्र सरकार रद्द करे।
20. आमाबेड़ा में ओपन परीक्षा केंद्र खोला जाए।
21. क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए।
(बस्तर से जनचौक संवाददाता तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।)
