सुप्रीम कोर्ट सोमवार (29 दिसंबर) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्नाव रेप केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के सेंगर की सज़ा पर रोक लगाने और दोष सिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के फैसले को चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में ज़मानत देते हुए कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफ़ेंसेस एक्ट (पाक्सोएक्ट) की धारा 5(c) और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत गंभीर अपराध के प्रावधान सेंगर के मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें उन प्रावधानों के अर्थ के तहत “सरकारी कर्मचारी” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर उसने सज़ा पर रोक लगा दी।

अपनी याचिका में सीबीआई ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के फैसले से प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफ़ेंसेस एक्ट, 2012 के सुरक्षा ढांचे को कमजोर किया गया। साथ ही अपराध की गंभीरता और आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगाने वाले स्थापित सिद्धांतों को देखते हुए यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष पर कड़ी आपत्ति जताई कि पाक्सोएक्ट  की धारा 5(c) के उद्देश्यों के लिए एक विधायक “सरकारी कर्मचारी” की परिभाषा के तहत नहीं आता है। सीबीआई के अनुसार, इस तरह की संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या कानून के उद्देश्य को विफल करती है, जो बच्चों को यौन अपराधों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और अधिकार के दुरुपयोग को एक गंभीर परिस्थिति के रूप में मानना है।

याचिका में तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले के बावजूद पाक्सोएक्ट की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने में विफल रहा। इसमें कहा गया कि पाक्सोएक्ट एक विशेष कल्याणकारी कानून है और इसके प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो संसद द्वारा इच्छित सुरक्षा उपायों को प्रतिबंधित करने के बजाय आगे बढ़ाए।

सज़ा पर रोक लगाने के तर्क को चुनौती देते हुए सीबीआई  ने कहा कि नाबालिग के बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित करने का आधार केवल लंबी कैद नहीं हो सकती है। एजेंसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि उम्रकैद की सज़ा वाले मामलों में सज़ा को सस्पेंड करना एक अपवाद है, नियम नहीं, और यह सिर्फ़ दुर्लभ और मज़बूत परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अपराध की गंभीरता, जिस तरह से अपराध किया गया, आरोपी की भूमिका, और पीड़ित और गवाहों को संभावित खतरा जैसे कारकों को सज़ा सस्पेंड करने के खिलाफ़ गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट के आदेश में इन पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया।

सीबीआई ने यह तर्क देते हुए पीड़ित की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई कि सेंगर की रिहाई उसके पिछले व्यवहार और उसके प्रभाव को देखते हुए असली खतरा है। उसने चेतावनी दी कि ऐसी परिस्थितियों में एक प्रभावशाली दोषी की सज़ा को सस्पेंड करने से आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता है और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में एक परेशान करने वाला संदेश जाता है। सेंगर को 2019 में एक स्पेशल सीबीआईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसमें पीड़ित और उसके परिवार ने पूर्व विधायक और उसके साथियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने पीड़ित के परिवार के सदस्यों पर हमलों से जुड़े कई संबंधित मामलों की भी जांच की थी। सेंगर पीड़ित के पिता की गैर इरादतन हत्या से जुड़े एक अलग मामले में 2020 में उसे सुनाई गई 10 साल की सज़ा भी काट रहा है।

इस बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब उन्नाव रेप पीड़िता और उनकी मां ने राजधानी दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात कर एक लिखित शिकायत सौंपी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मामले के जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ काम किया और एक जज से मिलकर आरोपियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की।

पीड़िता का कहना है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से मिलने की मांग की थी, लेकिन छुट्टी होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि, एक कनिष्ठ अधिकारी ने उनकी शिकायत स्वीकार कर ली और भरोसा दिया कि सोमवार को वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलेंगे।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी की भूमिका से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, ताकि वह आगे केस न लड़ सकें। उनका कहना है कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि आरोपी पक्ष को फायदा मिले।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं।)