5 अगस्त, 2026 को विधानसभा के पटल पर सरकार ने 24 नवंबर, 2024 को सम्भल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को पेश किया। इस न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत न्यायधीश देवेन्द्र कुमार अरोरा कर रहे थे, इस तीन सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत IAS अमित मोहन प्रसाद व सेवानिवृत IAS अधिकारी रहे अरविन्द कुमार जैन शामिल थे। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि,उसने 199 गवाहों के बयान दर्ज किये हैं, और घटना से सम्बंधित फारेंसिक रिपोर्टों, वीडियो फुटेज और पुलिस रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन किया है।

सदन में पेश की गयी जस्टिस देवेन्द्र अरोरा आयोग की रिपोर्ट में मुख्य रूप से जो खुलासे किये  गये हैं, उसमें सम्भल हिंसा को एक अचानक भड़का आक्रोश नहीं, बल्कि इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया गया है, जो सम्भल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने, स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, सरकार की छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से की गयी थी।

जांच आयोग ने रिपोर्ट में हिंसा रोकने के लिए पुलिस द्वारा किये गये प्रयासों की तारीफ की है और इस हिंसा में मारे गये चारों (स्थानीय निवासियों के अनुसार पांच) लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में नहीं, बल्कि दंगाइयों द्वारा की गयी फायरिंग से हुई बताई गयी है, इस तरह इस रिपोर्ट में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गयी है।

जांच रिपोर्ट में सम्भल हिंसा के लिए जिम्मेदारों में सम्भल के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, स्थानीय विधायक के बेटे सुहैल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली सहित अन्य को दोषी ठहराया है जो कि सभी मुस्लिम हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन से इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

सम्भल हिंसा पर न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट को समझने के लिए जरूरी है कि सम्भल हिंसा की वजहों की बारीकी से पड़ताल की जाये, साथ ही उस समय के घटनाक्रमों, तथ्यों, और योगी सरकार की जारी नीतियों पर एक नजर डाली जाये।

सम्भल हिंसा की वजह और साजिश समझने की कोशिश 

सम्भल हिंसा की यह घटना जिस समय हुई उस समय लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी मस्जिद -दरगाह -मदरसे -ईदगाह आदि पर कोई न कोई हिन्दूवादी व्यक्ति, या व्यक्तियों का समूह या संगठन उस स्थल को मंदिर तोड़ कर बनाये जाने का दावा अदालत में कर रहा था, अदालतें ज्यादातर ऐसे दावों को स्वीकार कर नोटिस आदि जारी कर रही थीं जब कि “प्लेसेज आफ वर्सिप एक्ट 1991( पूजा स्थल कानून ) उन्हें ऐसा करने से रोकता था।ऐसे ही दावे बहराइच की गाजी मसूद की दरगाह, विश्व प्रसिद्ध अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती की दरगाह से लेकर देवबन्द सहारनपुर के मदरसे सहित सैकड़ों जगहों पर किये जा रहे थे और इसके जरिये साम्प्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिशें जगह जगह हो रही थीं।

ऐसा ही एक दावा सम्भल की शाही जामा मस्जिद पर भी किया गया सम्भल की इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण 1526-1529 ईस्वी में मुगल शासक बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बेग ने कराया था। मस्जिद के मेहराब पर मौजूद शिलालेख में यह बात दर्ज है, साथ ही ऐतिहासिक पुस्तक “बाबरनामा”में भी इसका जिक्र है। यहाँ पिछले 500 सालों से नमाज़ पढ़ी जा रही है।  

सम्भल मुरादाबाद मण्डल में आने वाला एक बहुत पुराना शहर है जिसकी अक्सरियत मुस्लिम है। मुरादाबाद मण्डल में सम्भल, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा व रामपुर जिले आते हैं जो इलाका पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम सघन आबादी वाला है और यहाँ भाजपा से ज्यादा विधायक- सांसद सपा के जीतते रहे हैं, इस कारण यह भाजपा के लिए चुनौती भरा क्षेत्र है। राम मंदिर आन्दोलन के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो लेकिन यह ज्यादा लम्बा नहीं रह पाई, एक लम्बे अर्से तक उत्तर प्रदेश में सपा – बसपा का शासन रहा। भाजपा को दुबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने में जहाँ मोदी का उभार वजह थी वहीं इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से पैदा हुए साम्प्रदायिक विभाजन का भी बड़ा योगदान था।

अपनी उत्तर प्रदेश में सत्ता को स्थायित्व देने के लिए भाजपा ने मुजफ्फरनगर दंगों से समझ लिया था कि इतने बड़े राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर जहाँ – जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन बढ़ाने के लिए नये -नये मुद्दे तलाशे जायें और इसीलिए सहारनपुर से लेकर सम्भल, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, बलरामपुर, बनारस, अम्बेडकर नगर आदि जिलों में मस्जिदों, दरगाहों पर दावे व हमले बढे़, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर कार्यवाहियों ने जोर पकड़ लिया था, साथ ही रामपुर जहाँ प्रदेश में सबसे ज्यादा औसत में मुस्लिम रहते है वहाँ आजम खां के खिलाफ कार्यवाही और छीनी गयी चुनावी जीत से इस दिशा में बढ़ने का योगी सरकार का उत्साह बढ़ गया था। रामपुर के सफल प्रयोग के बाद अयोध्या -काशी की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थाई विवाद व साम्प्रदायिक विभाजन की राजनीति करने के केन्द्र के रूप में सम्भल को निशाने पर लिया गया।

सम्भल में दर्ज किया गया वाद और उसके बाद की घटनाएं

सम्भल के चंदौसी सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीज़न) के न्यायालय में कौशलेन्द्र कृष्ण (श्री कैला देवी मंदिर के पीठाधीश और श्री कल्कि धाम के ऋषि पुत्र ), एडवोकेट हरिशंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन सहित 8 हिन्दू याचिका कर्ताओं द्वारा “श्री हरिहर मंदिर बनाम इंतजामिया कमेटी ” दीवानी वाद दायर किया गया। जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया कि मंदिर को वर्ष 1526-1529 में मुगल शासक बाबर के आक्रमण के समय जबरन तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने विवादित स्थल पर हिन्दू श्रद्धालुओं को दर्शन व पूजन के लिए निर्बाध प्रवेश देने का अधिकार देने की मांग की थी।

यह वाद 19 नवम्बर, 2024 को दायर किया गया और उसी दिन सुनवाई कर, न्यायालय सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीज़न ) के न्यायधीश आदित्य सिंह ने बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिये, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिये तुरंत सर्वे का आदेश दे, सर्वे कमिश्नर एडवोकेट रमेश सिंह राघव को नियुक्त कर दिया। 19 नवम्बर की शाम ही सर्वे कमिश्नर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के लोगों व स्थानीय प्रशासन के साथ शाही जामा मस्जिद का सर्वे भी कर लिया, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई और न ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। जबकि सम्भल की यह शाही जामा मस्जिद 1920 से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक घोषित है, और इसका चरित्र हमेशा से ही मस्जिद का रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया में लगता है कि इसे अंजाम देने वालों का मकसद पूरा नहीं हुआ था इसीलिए 24 नवम्बर को बिना अदालत द्वारा दूसरा सर्वे आदेश दिये दूसरी बार सर्वे टीम वहाँ जाती है, इस सर्वे टीम के साथ हिन्दूवादी लोग भी होते हैं जो नारेबाजी कर रहे थे जिसने माहौल बिगाड़ने की शुरुआत की और मुस्लिम समाज के लोग भड़क गये, सड़क पर आ गये। उसके बाद जो हुआ वह सबने देखा है गोली चली 5 लोग मारे गये।पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में तो उस समय के सम्भल पुलिस के सी ओ अनुज चौधरी के मीडिया के बयानों से ही स्पष्ट है की पुलिस किस तरह साम्प्रदायिक नजरिये से ग्रस्त थी। अनुज चौधरी द्वारा सम्भल में की गयी कार्यवाही पर ही वहां की सिविल अदालत ने उन पर FIR  दर्ज करने का आदेश तक दिया था, परन्तु पर्दे के पीछे छिपे सम्भल में यह सब करवाने वालों ने तुरंत ही उस जज का ही सम्भल से ट्रांसफर करा दिया था।

मुकदमे व गिरफ्तारियां

सम्भल हिंसा में जो लोग फायरिंग में मारे गये वे सभी मुस्लिम थे, जिसमें नईम, बिलाल, मोहम्मद कैफ व अयान का न्यायिक आयोग ने जिक्र किया है। सम्भल में अलग-अलग पुलिस थानों में कुल 12 FIR पुलिस द्वारा दर्ज की गयी, जिनमें शुरुआत में 25 नामजद व 2500 अज्ञात दिखाए गये हैं। कुल 129 लोगों को जेल भेजा गया जो कि लगभग सभी मुस्लिम हैं, जिनमें 120 के करीब लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। कुछ लोग जिन पर देशद्रोह व एनएसए लगाया गया है अभी भी जेल में बंद हैं।

जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को तो घटना के 40 दिन बाद उनकी उस प्रेस कांफ्रेंस के बाद गिरफ्तार किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने उनके सामने गैर सरकारी हथियार से फायरिंग की थी, और वो न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होने वाले थे।

इन जेल मुकदमों के अलावा भी दर्जनों घरों -दुकानों -मुस्लिम समाज के लोगों की सम्पत्तियों पर बुलडोजर कार्यवाही कर नुकसान पहुंचाया गया। वहां अभी तक  मस्जिदों -दरगाहों- कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर कार्यवाही व साम्प्रदायिक विभाजन की राजनीति जारी है।

न्यायिक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में साजिश के नजरिये से दायर किये गये वाद, उस पर उसी दिन बिना दूसरे पक्ष को सुने दिये गये सर्वे आदेश, दुबारा बिना आदेश के सर्वे और वहां उकसावे वाली नारेबाजी के वीडियो, पुलिस फायरिंग के वीडियो व पीड़ितों सहित जफर साहब की प्रेस कांफ्रेंस का वीडियो, सी ओ अनुज चौधरी के बयानों को संज्ञान न लेना, पूरी तरह सरकार व पुलिस की कार्यवाही व बातों को सही ठहराने वाले वाकये ने इस रिपोर्ट पर सवाल खडे कर दिये हैं यह रिपोर्ट एकतरफा रूप से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और मुस्लिम समाज के लोगों पर जारी दमन जो जायज ठहराने के साथ ही उन पर दमन ढाने और ज्यादा निशाना बनाने का अवसर मुहैय्या कराती है, जिसकी योगी सरकार को 2027 के चुनाव के लिए जरूरत है।

 (अफरोज आलम भाकपा माले के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी हैं।)