वर्ष 2000 में नवंबर के महीने में देश में कुल तीन नए राज्यों का गठन हुआ। 

जिसके तहत 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड देश का 27वां और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना।

झारखंड राज्य का गठन “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” का नारा देने वाले धरती आबा बिरसा मुण्डा की जयंती के अवसर पर किया गया। 

गणितीय आधार पर झारखंड राज्य का गठन यह 26वां वर्ष है। 

इन 26 वर्षों में झारखंड अलग राज्य गठन का उद्देश्य कितना फलीभूत हुआ है? इस सवाल का जवाब आज भी कई विसंगतियों के बीच घड़ी के पेन्डुलम की तरह डोल रहा है। 

यह सच है कि झारखण्ड का गठन एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

वहीं नकारा नहीं जा सकता कि राज्य का निर्माण और समाज का सशक्तिकरण दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। 

अतः केवल अलग राज्य बन जाने से आदिवासी समाज के सभी ऐतिहासिक प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता।

राज्य निर्माण का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब यहां के आदिवासी और अन्य सभी झारखंडी अपनी पहचान और संस्कृति के प्रति गौरवान्वित हों, अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्षम हों, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन कर सकें। वे किसी राजनीतिक दल की कठपुतली ना बन कर अपनी आर्थिक व्यवस्था स्वयं विकसित कर सकें।

मतलब यह कि सभी को समझना होगा कि हमें किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संवैधानिक स्वशासन के पक्ष में खड़ा होना है। 

आज भी यह यक्ष प्रश्न जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में मुंह बाए खड़ा है कि आदिवासियों का शोषण सदियों से होता आ रहा है, जिससे झारखण्ड भी अछूता नहीं है। यहां आदिवासियों की बड़ी आबादी होने के बावजूद लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, इज्जत-आबरू को बचाने और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे, जिसका देश की आजादी के दशकों बाद और अलग राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी इनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। 

झारखंड अलग राज्य गठन की अवधारणा में यह साफ था कि, यहां की शासन-व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में आ जाएगी और सरकार आदिवासियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर काम कर पाएगी। परन्तु 26 साल बीत जाने पर जब पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि आदिवासियों की स्थिति बहुत नहीं बदली है। कुछ मामलों में तो स्थिति बदतर ही हुई जान पड़ती है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं, परन्तु जिस रूप में उक्त अवधारणा और सपनों के साकार होने की अपेक्षा थी, वैसा नहीं हो सका। 

झारखंड आंदोलन की एक मूल मांग थी ‘अपने संसाधनों पर अपना हक’। लेकिन राज्य गठन के 26 साल बाद भी यह मात्र एक सपना बनकर रह गया है। आदिवासी-मूलवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और इन संसाधनों की लूट जारी है। इसका सबसे गंभीर उदाहरण है वन अधिकार कानून, 2006 की दयनीय स्थिति। इस झारखंड दिवस पर राज्य सरकार और गठबंधन दलों को सच्चाई के साथ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 

उल्लेखनीय है कि राज्य का 30% क्षेत्रफल वन क्षेत्र है और कुल 32,000 गांवों में आधे वन क्षेत्र में हैं। राज्य की आबादी लगभग 4.11 करोड़ है। जिसमें आदिवासी आबादी लगभग डेढ़ करोड़ है, जिसकी अधिकांश आबादी ऐसे ही गांवों में बसी हैं।

बताना जरूरी हो जाता है कि सदियों से आदिवासी-मूलवासी जंगलों के साथ सह-अस्तित्व में जीते आए हैं। यह आशा थी कि वन अधिकार कानून बनने के बाद वन विभाग द्वारा आदिवासी-मूलवासियों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय का अंत होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार आज तक मात्र 60,000 व्यक्तिगत वन पट्टे एवं 2,104 सामुदायिक वन पट्टे आवंटित किए गए हैं। और अधिकांश मामलों में, मांग किए गए रकबे में, व्यापक कटौती की गई है। 

इस बावत राज्य के एक गैर-राजनीतिक संगठन झारखंड जनाधिकार महासभा से जुड़े संगठनों व कार्यकर्ताओं द्वारा लातेहार में पिछले कुछ सालों में 190 गांवों में सामुदायिक वन पट्टा का दावा किया गया, जिसमें आज तक केवल 40 स्वीकृत हुए हैं। व्यक्तिगत दावों की भी यही स्थिति है। कानून अनुसार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावे में कटौती करने का या बिना सूचना खारिज करने का अधिकार न जिला प्रशासन के पास है और न ही वन विभाग के पास। ग्राम सभा द्वारा किए गए दावे को अनुमंडल स्तरीय समिति व जिला स्तरीय समिति, जिनमें प्रशासन व वन विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं, को स्वीकृत करना है।

अगर दावे से आपत्ति है, तो वापिस ग्राम सभा के पास आपत्ति भेजना है। लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग गैर कानूनी तरीके से दावा में कटौती कर और खारिज कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिन चंद गावों के सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत हुए, उनमें भी वन संसाधनों पर नियंत्रण न के बराबर दिया गया है। लातेहार जिले के महुआडाड़ के 32 सामुदायिक वन पट्टों में अधिकार के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है।

इतना ही नहीं, वन विभाग द्वारा ग्रामीणों पर व्यापक दमन जारी है। आदिवासी-मूलवासियों द्वारा वर्षों से जोते जा रहे जमीन पर फसलों को रौंद देने, दावे की जमीनों पर जबरन वृक्षारोपण कर देने या ट्रेंच खोद देने, मारपीट करने के और मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के अनगिनत उदाहरण है। हेरहंज प्रखण्ड में नन्द किशोर गंझु समेत 50 से भी अधिक ग्रामीण सालों से वन विभाग द्वारा दर्ज फर्जी केसों को झेल रहे हैं। 

यही परिस्थिति राज्य के विभिन्न जिलों में भी है। पश्चिमी सिंहभूम, जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, में तो कानून को मज़ाक बना दिया गया है। आज भी सैकड़ों वन ग्राम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में टोंटों प्रखंड में केवल 27% दावे स्वीकृत हुए हैं। दुमका के 10 गांवों से समेकित जानकारी अनुसार सामुदायिक पट्टा दावे का केवल 5% रकबा स्वीकृत किया गया है। आज तक राज्य में वन संसाधनों पर अधिकार दावों की स्वीकृति नगण्य है। 

झारखंड जनाधिकार महासभा का कहना है कि वन अधिकार की मांग पर लातेहार में 2025 में 10,000 से भी अधिक आदिवासी-मूलवासी जिला कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। प्रशासन ने वादा किया था कि कुछ सप्ताह में सभी लंबित दावों को स्वीकृत किया जाएगा। एक साल के बाद भी स्वीकृत न होने के बाद अक्टूबर 2026 में ग्रामीणों ने फिर डीएफओ कार्यालय का घेराव किया और मांगों को दोहराया। फिर से आश्वासन ही मिला है। 

रेल सेवा से अवकाश प्राप्त व कहानीकार रूपलाल बेदिया, जिनकी कहानी इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है का कहना है कि, राज्य के बने 26 साल हो गये, ऐसे में इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या जिस प्रयोजन से झारखण्ड अलग राज्य बना वह पूरा हुआ?

हमारे दूरदर्शी पुरोधाओं ने सपना देखा था कि अलग राज्य होने पर यहां की शासन-व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में आ जाएगी और सरकार आदिवासियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर काम कर पाएगी। परन्तु 26 साल बीत जाने पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों की स्थिति बहुत नहीं बदली है। 

इन 26 सालों में न शिक्षा-व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हुआ, न स्वास्थ्य-व्यवस्था में, न परीक्षा-व्यवस्था में और न ही नियुक्ति की बेहतर नीति बन पायी। वास्तव में युवाओं की स्थिति सबसे दयनीय है। रिक्तियां तो निकलती हैं, देर सवेर परीक्षाएँ भी होती हैं और कई बार परीक्षा परिणाम भी घोषित हो जाता है, परन्तु बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रायः सभी नियुक्ति परीक्षाओं में किसी न किसी कारण से विवाद उत्पन्न हो जाता है। परिणामस्वरूप मामले अदालतों में चले जाते हैं और परीक्षाएँ रद्द कर दी जाती हैं।

करीब-करीब सभी परीक्षाओं में कदाचार, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद सामने आ जाता है। ज्यादातर विवाद अपारदर्शी परीक्षा-व्यवस्था और नियुक्ति की अस्पष्ट नीतियों को लेकर होते हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है कि 26 सालों में नियुक्ति की कोई सर्वमान्य नीति नहीं बन पायी। स्पष्ट नीति के अभाव में कई बार झारखण्ड से ज्यादा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाता है। यह स्थिति झारखण्ड के युवाओं के सपनों को और पीछे ढकेल देती है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों स्पष्ट नीति नहीं बन पायी, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। 

वे कहते हैं – झारखण्ड में जल, जंगल और जमीन की समस्या आज भी अपनी गंभीरता के साथ बनी हुई है। यहां सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू रहने के बावजूद जमीन की लूट-खसोट बड़े पैपाने पर होती रही है। असल में झारखण्ड में एक तरह से माफियाओं का राज स्थापित हो गया है। जमीन माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया, सभी जगह इनकी तूती बोलती है। यह मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सत्ता-शासन की मिलीभगत के बिना यह सब नहीं हो सकता था। 

यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सत्ता-शासन की इन तमाम नाकामियों का सबसे बड़े भुक्तभोगी आदिवासी ही हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन छीने जा रहे हैं और उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। यहाँ विस्थापितों को बसाने की भी स्पष्ट नीति नहीं दिखती। 

अकुशल मजदूरों बड़ी संख्या आदिवासी युवाओं की ही है। सुविधा, अर्थाभाव और संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण बहुत से आदिवासी युवा आज भी शिक्षा से दूर हैं। अक्सर सातवीं से दसवीं तक आते-आते पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना उनकी मजबूरी बन जाता है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में युवा रोजगार की खोज में अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। इस तरह झारखण्ड में न शिक्षित युवाओं को नौकरी मिल पा रही है और न अकुशल मजदूरों को रोजगार। क्या हमने ऐसे झारखण्ड का सपना देखा था? 

बेदिया बताते हैं कि – पिछले करीब एक दशक से एक दूसरी किस्म की समस्या नजर आ रही है। वह है आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच भेदभाव की बढ़ती खाई। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू-सरना के नाम पर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाषा और संस्कृति आदिवासियों की पहचान है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आदिवासियों पर सांस्कृतिक हमले ज्यादा हो रहे हैं।प्रतिक्रिया स्वरूप आदिवासी समाज और संगठन अपनी परम्परा, रीति-रिवाज़ और संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं।

दूसरी ओर, भाजपा, हिंदूवादी संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक यह समझाने में लगे हैं कि आदिवासी भी हिन्दू ही हैं। यह आदिवासियों की पहचान को मिटाने का सुनियोजित षड़यंत्र है। 

झारखण्ड में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट भी एक गंभीर समस्या है। गैर आदिवासियों की तुलना में आदिवासियों की वृद्धि दर लगातार घट रही है। यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहां आदिवासी अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। इसके पीछे आदिवासियों का दूसरे राज्यों में पलायन, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी लड़कियों से विवाह और गैर आदिवासियों का दूसरे राज्यों से आकर झारखण्ड में बसना प्रमुख कारण हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ओर किसी सरकार का ध्यान नहीं रहा। 

इन 26 सालों में आदिवासियों के सपने अधूरे रह जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यहां की राजनीतिक अस्थिरता है। जब से झारखण्ड बना तभी से राजनीतिक उथल-पुथल बनी रही। सरकारें आती रहीं और जाती रहीं। कुल मिलाकर 10-12 साल ही स्थिर सरकार रह पायी। गौर करने योग्य बात है कि ज्यादातर समय भाजपा की सरकार रही। यह भी विडंबना ही रही कि रघुवीर दास को छोड़कर सारे मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद आदिवासी अभी भी विकास की राह जोह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आदिवासी नेता भी वोटबैंक की राजनीति का शिकार हो गये हैं।

दूसरा बड़ा कारण भ्रष्टाचार रहा। जिसकी भी सरकार रही, भ्रष्टाचार का बोल-बाला बदस्तूर जारी रहा। पिछले 26 सालों में नौकरशाह से लेकर नेता-मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये। कहना न होगा कि कुछ ही मामले प्रकाश में आ पाते हैं, लेकिन इसका दायरा काफ़ी व्यापक होगा। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबू-अधिकारी से लेकर सरकार के स्तर पर, सबने झारखण्ड को एक चारागाह की तरह प्रयोग किया। 

झारखण्ड और आदिवासियों का अपेक्षित विकास तभी हो सकता है, जब सरकार और नौकरशाह ईमानदार हों, भ्रष्टाचार का खात्मा हो और हर काम के लिए स्पष्ट नीति बने। 

अवकाश प्राप्त बैंक कर्मी, समाजसेवी और आदिवासी मामलों के जानकार ईमिल वाल्टर केन्डुलना कहते हैं – 

हमें यह भी समझना होगा कि झारखण्ड केवल आदिवासियों का ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले प्रत्येक झारखण्डी सदानों का भी घर है। इसलिए इस राज्य के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी भी प्रत्येक झारखण्डी की है। हमें किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संवैधानिक स्वशासन के पक्ष में खड़ा होना है। हमें अपनी पहचान बचाने के लिए दूसरों की पहचान मिटाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए किसी दूसरे को गरीब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने स्वशासन के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना है।

हमें केवल एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें झारखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों की गरिमा, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर हो।

वे कहते है – झारखण्ड का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि यहां कितने खनिज निकाले गए, कितने उद्योग स्थापित हुए और सरकार को कितना राजस्व मिला?

झारखण्ड का भविष्य इस बात से तय होगा कि, यहां के कितने गांव आत्मनिर्भर बने, कितनी ग्राम-सभाएं सशक्त हुईं, कितने युवा उद्यमी बने और कितने आदिवासी परिवार अपनी जमीन, संस्कृति और सम्मान के साथ समृद्ध जीवन जी सके।

सवाल केवल यह नहीं है कि झारखण्ड ने हमें दिया क्या?

जबकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने झारखण्ड को कैसा बनाना चाहते हैं?

हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एक ऐसा झारखण्ड जहां पहचान सुरक्षित हो, अधिकार संरक्षित हों, ग्राम-सभा सशक्त हो, प्राकृतिक-संसाधन सुरक्षित हों, अर्थव्यवस्था सहकारिता पर आधारित हो और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

क्योंकि झारखण्ड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है।

झारखण्ड एक ऐतिहासिक पहचान, एक सांस्कृतिक विरासत और स्वशासन के अधूरे सपनों का नाम है।

अब समय आ गया है कि हम राज्य के मात्र नागरिक न रहें, बल्कि अपने राज्य के वास्तविक निर्माता बनें।झारखण्ड आंदोलन ने हमें एक राज्य दिया था।

अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह इस राज्य को एक सशक्त, स्वशासी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समाज दे।

केन्डुलना कहते हैं – किसी समाज का भविष्य केवल उसके संसाधनों की प्रचुरता से नहीं, बल्कि उन संसाधनों के प्रति उसके लोगों की जागरूकता, संगठन और दूरदर्शिता से तय होता है।

झारखण्ड के पास जल, जंगल, जमीन और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी मेहनती एवं प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी है।

आवश्यकता है इन्हें एक साझा उद्देश्य से जोड़ने की।

हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि आदिवासी समाज केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला समाज न बने, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता भी बने। 

 गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन “झारखंड पुनरुत्थान अभियान” के केंद्रीय अध्यक्ष, सन्नी सिंकु कहते हैं –

राज्य गठन के बाद यदि किसी वर्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है, तो वे विधायक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद चुनाव में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिधियों का है। चुनाव के दौरान सभी दलों के नेताओं के बड़े-बड़े घोषणा-पत्र तो होते हैं, लेकिन जीत के बाद जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। न तो उनमें ईमानदारी दिखाई देती है और न ही वे जनता, राज्य या ग्रामीण जन-जीवन के प्रति जवाबदेह नजर आते हैं।

वे कहते हैं – इन 26 वर्षों में झारखंड में निर्माण कार्यों का विस्तार खूब हुआ है। राज्य के सभी जिलों में भवनों का निर्माण किया गया है, लेकिन अधिकांश भवनों में गुणवत्ता का अभाव है। अधिकतम भवनों में बुनियादी साधन-संसाधनों की कमी है और जिस उद्देश्य के लिए उनका निर्माण हुआ था, वह पूरा नहीं हो रहा है। संस्थान के नाम पर खड़े किए गए कई भवन आज बिना उपयोग के खंडहर बन चुके हैं। यही हाल अन्य विभागों के विकास कार्यों का भी है, जहाँ कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं।

सड़क निर्माण के लिए रैयतों की भारी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजे की बड़ी राशि विभागों में ही पड़ी रहती है और बिना बिचौलियों के इसे मिलना असंभव सा है। रैयतों को आवश्यक कागजातों के नाम पर उलझाकर रखा जाता है। आज झारखंड के किसी भी सरकारी विभाग में कार्य-संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं बची है।

जल जीवन मिशन के फंड का सबसे अधिक दुरुपयोग झारखंड में ही हुआ है। इसी तरह, शौचालय निर्माण में भी बड़े पैमाने पर घोटाले और अनियमितताएं हुई हैं, जबकि कागजों में जिलों को खुले में शौच से मुक्त दर्शा दिया गया। यही हाल डीएमएफटी की है। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ भी अवसर का सृजन तो किया, लेकिन क्रियान्वयन के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का हाल भी ऐसा ही है, जहाँ बड़े-बड़े भवनों और ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने पर जोर है। मध्याह्न भोजन योजना में सेंट्रल किचन की स्थापना कर ग्रामीण रसोइयों को भी रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिया गया है।

नौकरशाही की मनमानी, पलायन और विस्थापन

झारखंड में केंद्रीय अधिनियमों और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे अधिक अनियमितताएं और अधिकारियों की मनमानी देखने को मिलती है। सरकार का नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि झारखंड के आदिवासी रोजगार की तलाश में प्रतिदिन पलायन करने को मजबूर हैं। पलायन झारखंड के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है।

हालांकि झारखंड में सार्वजनिक एवं निजी कंपनी अत्यधिक है। लेकिन इन कंपनियों में नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को नियुक्ति मिले इसके लिए नीतिगत फैसला लिया था। लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब यह अधिसूचना कोर्ट में विचाराधीन है।

पारंपरिक रूप से वनों में निवास करने वाले आदिवासी और वन निवासियों, जो वन पट्टा पाने के पात्र हैं, उन्हें ग्राम सभाओं द्वारा पारित होने के बाद भी विभागीय अड़चनों में उलझा कर रखा जा रहा है। ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम’ को भी अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य जिलों की तरह लागू कर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे निर्दोष और निरक्षर आदिवासी, दलित व ओबीसी समुदाय अनैच्छिक विस्थापन का दंश झेल रहे हैं।

सिंकु बताते है – जब जंगलों को आरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा था, तब तर्क दिया गया था कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। लेकिन आज उन्हीं आरक्षित व सुरक्षित क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चरम पर है। कहा जाता है कि इस अवैध उत्खनन में ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है, और अब धीरे-धीरे झारखंडी रैयत भी दो पैसे कमाने के लिए इसमें मजदूर के रूप में शामिल होने लगे हैं—जो झारखंडियों की बदलती और विकृत होती मानसिकता को दर्शाता है।

पेसा अधिनियम में भी नौकरशाही के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं—चाहे वह मंइयां सम्मान योजना हो, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो—धरातल पर सफल क्रियान्वयन से कोसों दूर हैं।

झारखंड अलग राज्य के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले छात्र आंदोलनकारियों की स्थिति सबसे दयनीय है। ‘झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग’ द्वारा चिह्नित किए गए अधिकांश आंदोलनकारियों के नाम फर्जी साबित हो रहे हैं, जबकि सुदूर गांवों में रहने वाले वास्तविक और पात्र आंदोलनकारियों को अब तक चिह्नित नहीं किया जा सका है।

किसानों का हाल भी सर्वविदित है। झारखंड के आदिवासियों की आजीविका का मूल स्रोत कृषि ही है, लेकिन इन 26 वर्षों में किसानों के लिए केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उनके खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। वनोपज के विपणन (मार्केटिंग) की बातें भी केवल मुख्यालय तक ही सिमट कर रह गई हैं। ‘बिरसा हरित क्रांति योजना’ के तहत कुछ ऐतिहासिक कार्य अवश्य हुए, जहाँ मनरेगा के माध्यम से बंजर जमीनों पर फलदार पौधे लगाए गए, लेकिन अकुशल और अर्द्ध-कुशल मजदूर आज भी बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

नाबालिग आदिवासी लड़कियों के पलायन का अनुपात भी बेरोजगार युवाओं के बराबर ही चिंताजनक है।

झारखंड राज्य का गठन होने के बाद सबसे अधिक उल्लंघन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का हुआ है, उसी तरह से कोल्हान में विलकिंसन रूल्स और मानकी मुंडा डाकुआ स्वशासन प्रथा का हुआ है।

यही कारण है कि 26 वर्षों के इस सफर में झारखंड का आदिवासी खुद को सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है—जबकि एक छोटे अंतराल को छोड़कर अब तक राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे हैं।

हालांकि रघुवर दास के कार्यकाल में स्थानीय नीति का निर्माण तो किया गया, लेकिन वह खतियान आधारित नहीं थी। उसे एक निश्चित वर्ष (यानी 1985) को आधार मानकर निर्धारित किया गया था। इस नीति के कारण झारखंड राज्य की सभी अराजपत्रित नियुक्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश द्वार खुल गए, जिससे मूल झारखंडी बेरोजगारों की उपेक्षा होने लगी। यही कारण है कि सरकारी नियुक्तियों में खतियानधारी झारखंडियों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।

सत्तासीन झामुमो ने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान ‘1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति’ को लागू करने का घोषणा-पत्र जारी किया था और झामुमो के नेतृत्व में ही 2019 से गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद, आज सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति के मामले पर पूरी तरह मौन है, जिसके कारण खतियानधारी झारखंडी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही हाल मान्यता प्राप्त झारखंडी भाषा विभाग का भी है; सरकार ने लगभग 09 भाषाओं को नीतिगत रूप से मान्यता तो दे दी है, लेकिन भाषा विभाग की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है।

(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)