पुरुषोत्तम शर्मा
राज्य
उत्तराखंड के लिए एक नए भूमि सुधार कानून की जरूरत
देहरादून। 24 दिसंबर को देहरादून में हुई “मूल निवास भू-कानून लागू करो” रैली में आए नेताओं और लोगों के वक्तव्य सोशल मीडिया पर सुनता रहा। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के साथ सन् 2000 और उसके बाद के 23 वर्षों...
राज्य
पंजाब में बढ़ता ‘नशा नहीं-रोजगार दो’ आन्दोलन और उसकी पृष्ठभूमि
पिछले दो दशक में नशे से तबाह हो चुका पंजाब आज फिर से एक नई राजनीतिक करवट लेने की ओर बढ़ चला है। ऐतिहासिक मुजायरा किसान आन्दोलन और नक्सलबाड़ी किसान आन्दोलन की धरती मालवा के मानसा में भाकपा माले...
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जन्मदिन पर विशेष: आज के दौर में डॉ. आंबेडकर और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का पुनर्पाठ
भारत में शोषितों-उत्पीड़ितों की मुखर आवाज और सच्चे लोकतंत्र के सिपाही बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर को आज एक जाति विशेष का नेता बताने की चौतरफा कोशिशें हो रही हैं। पहले भारत के मनुवादियों और फिर आजादी के बाद...
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फर्स्ट हैंड रिपोर्ट: हिंसक, क्रूर और बर्बर दमन किसान आंदोलन से निपटने का सत्ता का नया फार्मूला
सरकार द्वारा लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिलों की इंटरनेट सेवा बंद कर देने के कारण मैं तीन दिन बाद लखीमपुर खीरी दौरे की तस्वीरें साझा कर पाया। 3 अक्तूबर की शाम साढ़े चार बजे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले...
बीच बहस
एक बड़े राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा भारत
हमारा देश भारत आज एक बड़े राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आजादी के बाद देश में कई बड़े जन आंदोलन हुए, जिन्होंने भारतीय समाज पर अपना गहरा असर छोड़ा। 1967 का नक्सलबाड़ी का क्रांतिकारी किसान विद्रोह, 1974...
ज़रूरी ख़बर
ऐतिहासिक होगा 25 सितम्बर का किसानों का बन्द व चक्का जाम
देश की खेती-किसानी व खाद्य सुरक्षा को कारपोरेट का गुलाम बनाने संबंधी तीन कृषि बिलों के खिलाफ पूरे देश के किसान संगठन 25 सितम्बर को देश भर में बंद व चक्का जाम व प्रतिरोध मार्च करेंगे। यह पहली बार...
बीच बहस
खेती-किसानी पर कारपोरेट कब्जे का दस्तावेज हैं तीनों कृषि विधेयक
पिछले तीन वर्षों से कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल लागत का डेढ़ गुना दाम की मांग पर चल रहे देश के किसान आन्दोलन में अब एक जबरदस्त उबाल आ गया है। मोदी सरकार द्वारा...
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ताली-थाली बज गई, अब सरकार अपना दायित्व निभाए!
अभी थोड़ी देर पहले जब ताली, थाली, शंख की आवाजें रुकी तो उप्र के एक डॉक्टर मित्र का फोन आया। मुझसे कोरोना की समस्या पर बात कर रहे थे। उन्हें एक दूरस्थ सेंटर में कोरोना का इंचार्ज बनाया गया...
बीच बहस
मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के जरिए बनाया कॉरपोरेट के लिए घाटी में लूट का रास्ता
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को
जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 के
खंड 2,3, व 35 ए को
समाप्त कर, राज्य को दो टुकड़ों में बाँट कर उन्हें केंद्र शाषित
प्रदेश बना दिया है। पूरी कश्मीर घाटी को सेना,...
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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल
सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...