आई-पैक कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामले में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे “हथियार” नहीं बनाया गया, बल्कि “आतंकित” किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील के जवाब में की, जिसमें उन्होंने एजेंसी के हथियारीकरण (राजनीतिक उपयोग) का आरोप लगाया था।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ईडी अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने वाली है। यह याचिका ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों और राज्य प्रशासन ने कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय में 8 जनवरी को की गई तलाशी के दौरान एजेंसी के काम में बाधा डाली।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मामला गंभीर है तथा इसकी जांच आवश्यक है, अन्यथा राज्य में “कानूनहीनता की स्थिति” उत्पन्न हो सकती है।
अदालत ने राज्य सरकार को तलाशी स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था।
ईडी का आरोप है कि तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ मौके पर पहुंचीं, अधिकारियों से तीखी बातचीत की और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। एजेंसी के अनुसार, मुख्यमंत्री की उपस्थिति और कथित दस्तावेज हटाने की घटना ने अधिकारियों को भयभीत किया और एजेंसी के स्वतंत्र कार्य में बाधा उत्पन्न की। ईडी ने राज्य प्रशासन पर बार-बार सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है।
वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)