वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर यह अदालत आगे की जांच की अनुमति देती है, तो यह अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।गुलबर्गा सोसायटी मामले में नरेंद्र मोदी पर आंच आएगी तो यह संवैधानिक अधिकारों का मामला हो गया जबकि आपराधिक जांच में जब जाँच एजेंसियां आरोपियों को अदालत से रिमांड पर लेती हैं और थर्ड डिग्री टार्चर और तरह तरह से भायादोहित करके उनको अपने ही खिलाफ सबूत देने को मजबूर करती हैं तब आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों कि धज्जियाँ उड़ती हैं और अदालतें कुछ नहीं कहती।
गौरतलब है कि अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार सिविल एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक सर्वमान्य अधिकार है तथा संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है ।इसमें यह कहा गया है कि किसी अभी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही/सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे मौन रहने का अधिकार कहा जाता है। क्या पुलिस रिमांड दिया जाना इसका उल्लंघन नहीं करता?
गुरुवार को एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी के इस आरोप का खंडन करने के अलावा कि एसआईटी ने बिना उचित जांच किए राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी, एक कदम आगे बढ़कर इस दलील का उग्र विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय ने उनके समक्ष महत्वपूर्ण सामग्री की पड़ताल नहीं की।सुनवाई के उत्तरार्ध में, गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल उनके साथ शामिल हुए।
जस्टिस एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनवाई के लिए आंशिक सुनवाई का मामला उठाया। पहले के मौकों पर, रोहतगी ने एसआईटी के निष्कर्षों, नानावती आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों, गुलबर्ग मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के माध्यम से अदालत में दलीलें दी थीं । निचली अदालतों द्वारा लगाए गए आरोपों के विस्तृत विचार को प्रदर्शित करने के लिए ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रासंगिक अंशों पर प्रकाश डालते हुए, श्री रोहतगी ने एसआईटी की ओर से अपनी दलीलों को समाप्त किया।
गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के साथ बहस की शुरुआत की। मेहता और रोहतगी दोनों, वर्तमान कार्यवाही में याचिकाकर्ता संख्या 2 (तीस्ता सीतलवाड़) की भूमिका को लेकर इस हद तक संशय में थे कि उन्होंने संकेत दिया कि उनकी भागीदारी प्रेरित थी। रोहतगी ने गुलबर्ग में दंगों से संबंधित ट्रायल कोर्ट के फैसले को दोहराया, जिसमें स्पष्ट रूप से पाया गया था कि साजिश स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। रोहतगी ने कहा कि अपराध 2002 से चल रहा है, पूरी शिकायत अफवाह है। आरोपी मर गए, गवाह चले गए। कब तक पॉट को उबालते रहोगे और उन्होंने 4.5 साल तक कुछ क्यों नहीं कहा?
रोहतगी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के ‘एक्शन-रिएक्शन’ वाले बयान पर भी सफाई दी।उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था “न क्रिया हो, न प्रतिक्रिया हो”, यानी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी।
गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता की बड़ी साजिश है। हमें उस विधवा से कुछ नहीं, वह अपनों को खो चुकी हैं लेकिन एक विधवा के आंसुओं के शोषण की भी एक सीमा होती है. तीस्ता सीतलवाड़ ने कुछ गवाहों को पढ़ा-लिखाया और बयान के लिए तैयार किया।उन्होंने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ पर भी सवाल उठाए और पैसों के गबन का आरोप लगाया। गुजरात सरकार ने कहा कि गरीबों की कीमत पर कोई व्यक्ति सुख का आनंद कैसे ले सकता है? यह एक पुरुष, एक महिला का ट्रस्ट है।
दरअसल, पिछले माह हुई सुनवाई के दौरान जाकिया जाफरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जब एसआईटी की बात आती है तो आरोपी के साथ मिलीभगत के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। राजनीतिक वर्ग की सहयोगी बन गयी एसआईटी । एसआईटी ने मुख्य दस्तावेजों की जांच नहीं की और स्टिंग ऑपरेशन टेप, मोबाइल फोन जब्त नहीं किया। एसआईटी कुछ लोगों को बचा रही थी? शिकायत की गई तो भी अपराधियों के नाम नोट नहीं किए गए । यह राज्य की मशीनरी के सहयोग को दर्शाता है ।
दरअसल, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एसआईटी रिपोर्ट में राज्य के उच्च पदाधिकारियों द्वारा गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काने में किसी भी “बड़ी साजिश” से इनकार किया गया है । 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की विरोध शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज करने के खिलाफ उसकी चुनौती को खारिज कर दिया था ।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
