ओबीसी
बीच बहस
रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर कुंडली न मार ले सरकार!
Janchowk -
इस समय देश में केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी कोटा आरक्षित है, लेकिन ऐसी शिकायतें आने के बाद कि इसका लाभ अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल...
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आरक्षण में आरक्षण का मसला संविधान पीठ के हवाले
उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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