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शाहीन बाग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धरनों पर नहीं लगाया जा सकता प्रतिबंध लेकिन तय स्थानों पर ही हों प्रदर्शन
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजिनक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है न ही अनिश्चितकाल के लिए...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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