राष्ट्रवादी मोड
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आखिर न्यायपालिका का कितना समर्पण चाहिए उप राष्ट्रपति जी!
पूरे देश में आम हो या खास सभी में यह भावना बलवती होती जा रही है कि मोदी सरकार के प्रति न्यायपालिका का रुख काफी लचीला है और वर्ष 2014 के बाद विशेषकर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड में फैसला...
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राष्ट्रवादी मोड से बाहर निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट!
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड से बाहर निकलकर क़ानूनी प्रावधानों के अनुरूप फैसले देने लगा है। मामला भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार का हो और केंद्र ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में उत्पादित या...
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प्रतिरोध के अधिकार पर अदालत ने भी लगाई मुहर, दो यूएपीए आरोपियों को मिली जमानत
राष्ट्रवादी मोड के बजाय संविधान सम्मत और कानून पर चलने वाली अदालतें न्याय करती हैं और ऐसी व्यवस्था देने से नहीं पीछे हटतीं, जिसमें सरकार और सत्तारूढ़ दलों के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा ही आदेश कोच्चि की...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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