allahabad high court

लखनऊ। 181 वीमेन हेल्पलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद करने के आदेश के खिलाफ यू.पी. वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर की तरफ से उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 में न्यायालय ने...

हिंदी के उन्नयन के लिए स्थापित बनारस की जो प्राचीन संस्था, नागरी प्रचारिणी सभा चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई थी, वो अब मुक्त हो गई है। दशकों से आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिले के अकबरनगर क्षेत्र के झुग्गीवासियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अकबरनगर झुग्गी-झोपड़ी से पुनर्वासित होने वाले और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आवेदन करने...

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में राज्य के बाहर किसी भी स्थान से राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर गोमांस के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण...

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1998 में विधवा की भूमि के अवैध अधिग्रहण के लिए यूपी सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना इस आधार पर लगाया गया कि विधवा को परेशान किया गया और उसे राज्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स (बाल संरक्षण गृह) के संचालन में कमियों के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की। जस्टिस अजय भनोट द्वारा किए गए निरीक्षण में, पूरे उत्तर प्रदेश...

प्रयागराज। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को...

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय 18 सितंबर को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें वाराणसी न्यायालय के 2021 के एएसआई सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ एक याचिका भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ...