Thursday, March 28, 2024

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रेलवे की खाली पड़े 6 लाख पदों पर बहाली क्यों नहीं, दमन से बाज आए सरकार: भाकपा-माले

पटना। भाकपा-माले बिहार राज्य सचिव कुणाल ने रेलवे के खाली 6 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर आंदोलन कर रहे युवाओं पर बर्बर पुलिसिया दमन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता...

जस्टिस पीबी वराले ने ली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते उनकी पदोन्नति की सिफारिश की...

सीईसी की नियुक्ति के लिए बने कानून और तीन नए क्रिमिनल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और...

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला उठाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब अध्यादेश चुनौती में है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार...

SC ने फिर उठाया सरकार के पास लंबित जजों की नियुक्ति का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नौ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति और छब्बीस के स्थानांतरण के कॉलेजियम प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने...

नियुक्ति घोटालों के कारण महफूज नहीं है धामी सरकार

उत्तराखण्ड के बहुचर्चित सरकारी नौकरियों में बैकडोर नियुक्ति के मामले में विधानसभा अध्यक्षा द्वारा जांच कराये जाने की घोषणा के बाद घोटालों की गेंद भले ही विधानसभा अध्यक्षा के पाले में चली गयी हो मगर सरकार के सिर से...

सुप्रीमकोर्ट की डांट का असर, केंद्र ने सभी 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक दिन पहले ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) में रिक्तियों को भरने के मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें कीं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों / अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति / नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाईकोर्टों में जजों के लिए 16 नामों की सिफारिश की

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर की सदस्यता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की...

सुप्रीमकोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रही है मोदी सरकार, फटकार पर पलटी

उच्चतम न्यायालय और मोदी सरकार के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल की आदत पड़ी हुई...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...