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क्या बगावत की राह पर हैं वसुंधरा?
नई दिल्ली। राजस्थान में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। राजस्थान के पार्टी प्रभारी अरुण सिंह ने इस मसले पर पहली बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा है कि संसदीय बोर्ड जिसका नाम तय करेगा वह सबको स्वीकार्य होगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों…
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ग्राउंड रिपोर्ट: थाने में ही हो गयी थी अरुण वाल्मीकि की मौत
आगरा। नाम- अरुण वाल्मीकि। उम्र-24 साल। पेशा-सफाई कर्मी। विवाह- शादीशुदा, तीन छोटे बच्चे, दो लड़कियां एक लड़का। सबसे छोटी बच्ची की उम्र- डेढ़ महीने। पांच भाइयों में सबसे छोटे अरुण वाल्मीकि की मौत जगदीशपुरा थाने की पुलिस चौकी में होती है। हालांकि यह बात न तो पुलिस मान रही है और न ही अखबार इसको…
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एनएचआरसी अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ में फाड़ दिए शर्म के सारे पर्दे
एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने रवैये से मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी कहा कि भारत पर बाहरी…
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गुजरात बिजली मामले में अडानी के पक्ष में जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में 30 सितम्बर को सुनवाई
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अडानी पावर के पक्ष में दिए गये विवादास्पद फैसले पर उच्चतम न्यायालय सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला मेसर्स अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग (जीयूवीएल) एवं अन्य का है। इस मामले में, जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की अवकाश पीठ के समक्ष…
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अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने भी दी राजद्रोह कानून को चुनौती
उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं। इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता…
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जस्टिस अरुण मिश्रा को मिल गयी सरकार और कॉरपोरेट के सेवा की मलाई
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। जस्टिस मिश्रा पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। आयोग के अध्यक्ष का पद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू के दिसंबर 2020 में अपना कार्यकाल…