Chief Justice
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हल्द्वानी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र
उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटित हिंसा का मसला, जब पुलिस ‘अवैध मस्जिद और मदरसे’ के ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, और उससे पैदा सवालों की गूंज अभी बची हुई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वहां...
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चीफ जस्टिस बोले-वकील साहब धीरे बोलें, वर्ना अदालत से बाहर कर दूंगा
Janchowk -
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज हो गए। उन्होंने एक वकील को उनकी ऊंची आवाज के कारण टोक दिया। यही नहीं, चीफ जस्टिस वकील को आवाज नीचे रखने की ताकीद भी कर दी।...
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जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण को लेकर लगातार खींचतान चल रही है: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
Janchowk -
नई दिल्ली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस बात को लेकर लगातार खींचतान बनी रहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अंतिम नियंत्रण किसका होगा, यहां तक कि रिक्तियां आने और नियुक्तियों को लंबे समय तक लंबित...
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दुष्यंत दवे ने लिखा CJI को खुला पत्र, कहा- संवेदनशील मामलों में क्यों बदली जा रहीं बेंच?
वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित संवेदनशील मामलों को सूचीबद्ध करने पर नाराजगी व्यक्त की है।...
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जज भले ही निर्वाचित नहीं होते लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण: चीफ जस्टिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश भले ही निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि न्यायपालिका के पास प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से...
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अश्विनी उपाध्याय पर सुप्रीम कोर्ट में बिफरे चीफ जस्टिस, कहा- ऐसी अर्जी लगाएं, जिसमें दम हो
Janchowk -
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव और प्रबंधन की जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपनी जनहित...
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कानून के शासन के पक्ष में है भारत: चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
Janchowk -
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को आइजोल में कहा कि दुनिया भर के कई देश भारत के विपरीत हथियारों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। जबकि भारत कानून के...
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नूंह हिंसा मामले में सुनवाई स्थगित, अब चीफ जस्टिस देखेंगे तोड़फोड़ का केस, सरकार ने नहीं दिया हलफनामा
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई स्थगित कर दी गई। इस मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते...
बीच बहस
संकट काल में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका
जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई तल्ख टिप्पणियों को मीडिया में स्थान मिला है और जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा इनका स्वागत किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि आम...
बीच बहस
देश के न्यायिक इतिहास में कई बदतर मिसालें दर्ज कर गए जस्टिस बोबडे
अनिल जैन -
भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश पद से शरद अरविंद बोबडे सेवानिवृत्त हो गए हैं। 23 अप्रैल को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। करीब 17 महीने पहले जब उन्होंने प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभाला था, उस वक्त देश की...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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