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किसान महासभा ने की संसदीय समिति की आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की निंदा
Janchowk -
अखिल भारतीय किसान महासभा ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और पीडीएस से सम्बंधित संसदीय स्थाई समिति द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम 2020 को लागू करने की सिफारिश किये जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। मोदी सरकार ने पांच...
बीच बहस
सरकार का नहीं अब जमाखोरों का होगा राज!
8 दिसंबर, को किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया था। बंद सफल रहा। सबसे उल्लेखनीय बात थी कि, इस बंद में देश में कहीं से भी हिंसा के समाचार नहीं मिले। लंबे समय...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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