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बीच बहस
चिकित्सा में लापरवाही पर सहारा हॉस्पिटल के विरुद्ध 87.97 लाख हर्जाने का आदेश
Janchowk -
राज्य उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सा में लापरवाही बरतने के कारण सहारा हास्पिटल के विरूद्ध विभिन्न मदों में कुल 8797026/- रुपये क्षतिपूर्ति, हर्जाना आदि के रूप में भुगतान इस निर्णय के आठ सप्ताह के अन्दर करने हेतु आदेश दिया और...
ज़रूरी ख़बर
यूपी में राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्यों के मंहगाई और अन्य भत्तों पर रोक
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों को मंहगाई भत्ता खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 01 जून, 2020 के द्वारा बन्द कर दिया गया है। इससे उन्हें 50 प्रतिशत आर्थिक क्षति हुयी। उन्हें मिलने वाले वाहन भत्तों को भी उप्र...
बीच बहस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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