Farmers bill
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानूनों पर गठित कमेटी की रिपोर्ट:खोदा पहाड़ निकली चुहिया
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ प्याले में तूफान खड़ा करना और आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करना है। तीन नये कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन के दौरान एक याचिका की सुनवाई करते...
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कृषि विधेयक: अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे किसान!
चरण सिंह -
सरकार बनने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हठधर्मिता दिखाते हुए मनमाने फैसले लिए, उससे न केवल उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं बल्कि छोटे-मोटे कारोबारी भी सड़क पर आ गए हैं। किसान-मजदूर और युवा बदहाली...
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कानून के जरिए एमएसपी को स्थायी बनाने पर क्यों है सरकार को एतराज?
दुनिया का कोई भी विधि-विधान त्रुटिरहित नहीं रहता। जब भी कोई कानून बनता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और जब वह कानून किताबों से उतर कर धरातल पर आता है तो उस कानून की कई...
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किसान बिलों पर केंद्र के रवैये से नाराज समूचे विपक्ष ने किया मानसून सत्र का बायकॉट
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा को बंधक बनाकर कृषि बिल पास कराने के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट...
बीच बहस
भुखमरी से लड़ने के लिए बने कानून को मटियामेट करने की तैयारी
मोदी सरकार द्वारा कल रविवार को राज्यसभा में पास करवाए गए किसान विधेयकों के एक साल बाद इस देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी आती तो क्या होता। शायद तब कोरोना से ज़्यादा संख्या भुखमरी से मरने वालों की होती।
इस...
बीच बहस
जनता की ज़ुबांबंदी है उच्च सदन का म्यूट हो जाना
मीडिया की एक खबर के अनुसार, राज्यसभा के सभापति द्वारा किया गया आठ सदस्यों का निलंबन भी अवैधानिक है, क्योंकि जिन्हें निलंबित किया गया है उनका पक्ष तो सुना ही नहीं गया। उन्हें अनुशासनहीनता की नोटिस दी जानी चाहिए...
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कांग्रेस समेत 12 दलों ने दिया उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस
Janchowk -
कांग्रेस समेत 12 दलों ने उप सभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने कहा कि आज जिस तरह से बिल पास किया गया है, वह लोकतंत्र की हत्या है। इतिहास में आज का दिन...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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