Saturday, April 20, 2024

khori gaon demolition

मजदूर आवास संघर्ष समिति और अधिवक्ताओं की टीम ने खोरीगांव के पुनर्वास पर रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश की

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने जनचौक को बताया है कि 'सरीना सरकार बनाम हरियाणा सरकार' के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सरीना सरकार जनहित याचिकाकर्ता सदस्य मजदूर आवास संघर्ष...

कॉर्पोरेट के हित में उजाड़े जा रहे हैं खोरी गांव से मजदूरों के 10 हजार घर

सुप्रीम कोर्ट का आदेश हरियाणा में फरीदाबाद के खोरी गांव के मजदूरों के लिए मृत्युदंड साबित होता नजर आ रहा है। आवास की कीमत जान देकर चुका रहे मज़दूर परिवार। उपरोक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।