Friday, April 19, 2024

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जन्मदिन विशेष: आधुनिक तमिलनाडु के वास्तुकार कामराज को सभी दलों ने किया याद

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज ने अपने जीवन में जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर सारे देश के लिए काम किया। राजनीति में वह आजीवन सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ दलित-पिछड़ों की आवाज...

मद्रास हाईकोर्ट के115 रुपये करोड़ जमा करने के आदेश की कॉपी से गायब कर दी गयी यह लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का...

लगभग चार दशक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत आदेशों में फर्जीवाड़ा करके कतिपय अपराधी की रिहाई हुई पर मामला सामने आने पर कई वकीलों के वकालत लाईसेंस रद्द कर दिए गये और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरह...

हिंदू देवता में आस्था रखने वाले किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी मंदिर में प्रेवश से नहीं रोका जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने धार्मिक असहिष्णुता के वर्तमान माहौल में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति यदि उस हिंदू देवता में आस्था रखता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से...

कोर्ट में विवादित टिप्पणियां-3: चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए की टिप्पणी जस्टिस संजीब बनर्जी पर पड़ी भारी

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी का अपेक्षाकृत एक अत्यंत छोटे हाईकोर्ट मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर तबादला हुआ तो न केवल मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने इसका सक्रिय विरोध किया बल्कि न्यायिक जवाबदेही और सुधार...

मद्रास हाईकोर्ट में शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने को चुनौती, केंद्र को नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा को राज्य सूची से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि...

तमिलनाडु ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की और लोकसभा में दो सीटें कम हो गयीं!

क्या जनसंख्या नियंत्रण करना गुनाह है? बहुमत की शासन प्रणाली में वे राज्य और वे जातिगत समूह जो परिवार नियोजन अपना कर अपनी संख्या सीमित कर रहे हैं, जनसंख्या घटा रहे हैं वे एक व्यक्ति एक वोट के आधार...

पिंजरे का तोता सीबीआई को स्वायत्त बनाये केंद्र सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

आठ साल से उच्चतम न्यायालय के स्टे पर चल रहे सीबीआई पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिंजरे का तोता सीबीआई को रिहा करो, सीबीआई केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला...

कार्यपालिका कर रही है न्यायिक आदेशों की अनदेखी

जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की स्थिति बहुत गम्भीर है। बात सिर्फ आलोचना की नहीं है बल्कि न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे विद्वान एवं माननीय न्यायमूर्तियों के लिए गम्भीर चिंता और मनन का विषय है कि क्या कार्यपालिका कोर्ट के निर्णयों...

पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या हत्या के मुकदमे के लिए पर्याप्त सामग्री: मद्रास हाईकोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, 2011 में व्यवस्था (रूलिंग) दिया था कि फर्ज़ी मुठभेड़ के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। इसे दुर्लभतम मामला माना जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने...

मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किए एन राम और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ दायर मानहा‌नि के मामले

एक ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि लोक सेवकों और संवैधानिक पदाधिकारियों को राज्य द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में मानहानि की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।