Wednesday, August 10, 2022

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सुप्रीम कोर्ट से अडानी-अंबानी को राहत, दस्तावेजों के लिए सेबी के खिलाफ रिलायंस की याचिका मंजूर

उच्चतम न्यायालय से अंबानी और अडानी को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक शेयर अधिग्रहण मामले में अपनी जांच में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपयोग किए गए कुछ दस्तावेजों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज...

आलोचना से परे नहीं है न्यायपालिका 

2014 के बाद देश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका में भी, कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, जिन पर लोगों का ध्यान गया है। न्यायपालिका किसी राजनीतिक विचारधारा और सत्ता की राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं करती...

सर्वोच्च न्यायिक पीठ से फूटता अन्याय का फव्वारा

इंसाफ मांगने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की एक नई परम्परा शुरू की है। याचिका तो खारिज होती ही है, याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी, अलग से लगाया जाने लगा। यह एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है...

पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार

पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को एक 'सरकारी' फंड...

बुलडोज़र कांड पर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब,तमाम सवाल अनुत्तरित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर गिराने के मामले में उसकी पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज उत्तर प्रदेश सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से बहुत ही लचर जवाब दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट...

किसने कहा देश में न्याय व्यवस्था धीमी है! शिंदे की रविवार शाम को याचिका लगी, सोमवार को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय कहने को तो संविधान की संरक्षक है पर जब वह चीन्ह-चीन्ह के न्याय करने लगती है तो पूरा देश भौंचक होकर उच्चतम न्यायालय की ओर देखने लगता है। अब कहने को तो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ़ रोस्टर...

कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर मकानों को ध्वस्त न करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे। उच्चतम न्यायालय राज्य को यह बताने के लिए तीन दिन का समय दिया है कि...

घरों पर बुल्डोजर की कार्रवाई के खिलाफ स्वत:संज्ञान लेने के लिए पूर्व जजों की सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका

प्रयागराज में जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा की मां परवीन फातिमा का घर गिराने के बाद देश भर में तमाम हस्तियों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तीन...

सुप्रीमकोर्ट के राडार पर हैं जनहित याचिकाएं

देश की शीर्ष अदालत जनहित याचिकाओं को कभी निजी जनहित याचिका तो कभी प्रचार हित याचिका की न केवल संज्ञा से नवाज रही है बल्कि तल्ख टिप्पणियाँ कर रही है कि निजी मामलों को निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल...

पीएम और सीएम का विरोध अगर देशद्रोह है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ जनाब? 

यह सवाल उठ सकता है कि 1870 से चले आ रहे इस राजद्रोह कानून पर अभी इतनी कौन सी आफत आ गयी कि सुप्रीम कोर्ट को, इस याचिका पर लगातार सुनवाई करना पड़ा, सरकार को इस पर पुनर्विचार करने...
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