Saturday, August 13, 2022

Public interest litigation (PIL)

सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 2,879 याचिकाएं लंबित: सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2020 में देशभर के हाईकोर्ट को रिमाइंडर जारी करके कहा था कि फैसलों में देरी अनुच्छेद-21 के तहत संविधान में मिले जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक अनुशासन के लिए निर्णय लेने में...
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भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं को लोकायुक्त से बचाने के लिए कर्नाटक में गठित एसीबी भंग

पिछले पखवाड़े कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 'वसूली केंद्र' कहा था। उन्होंने एसीबी प्रमुख आईपीएस...
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