Friday, April 19, 2024

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EXCLUSIVE: हरियाणा में शुरू हो गयी है लोगों से उनके घरों को छीन कर अडानियों को सौंपने की तैयारी!

ईस्माइलपुर (यमुनानगर)। यमुनानगर में सोढ़ौरा ब्लॉक से 10 किमी दूर स्थित एक गांव। नाम है रामगढ़ माजरा। दो बाइकों पर सवार हम पत्रकारों का कारवां जब गांव की दहलीज पर पहुंचा तो देखा कि सफेद पत्थरों से निर्मित शहीद...

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लिखा पत्र, कॉजलिस्ट से मामले को हटाये जाने पर मांगी सफाई

नई दिल्ली। चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने सु्प्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने केंद्र के खिलाफ जजों के तबादले और नियुक्तियों में देरी से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई संबंधी पीआईएल के अचानक कॉज लिस्ट से...

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ और त्वरित सुनवाई के नियम

शिवसेना के बागी नेता और विधायक, एकनाथ शिंदे ने, 26/06/22 की शाम 6.30 पर, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। रविवार होने के बावजूद, 26/06/22 को ही, शाम 7.30 बजे, रजिस्ट्री ने याचिका लिस्ट कर, अगले ही दिन,...

इंदौर विकास प्राधिकरण उतरा भू माफिया के रोल में!

इंदौर। शहर के नागरिकों की आवास समस्या हल करने के लिए बनाया गया इंदौर विकास प्राधिकरण भूमाफिया जैसी भूमिका में आ गया है। अधिकारियों की लापरवाही और लालफीताशाही के चलते प्राधिकरण से भूखंड खरीदने वाले हजारों लोग परेशान हैं।...

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री विवादों में घिरी! शौरी, राम, भूषण की याचिका जस्टिस चन्द्रचूड़ की कोर्ट में सूचीबद्ध फिर डिलीट

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को सूचीबद्ध करने के मामले में गंभीर विवादों में घिर गई है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार सुबह लगाई गई कॉज लिस्ट के...

माननीयों को नहीं दिखीं सुप्रीमकोर्ट रजिस्ट्री की मनमानियां

उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 08 जुलाई 2019 को यह बड़ा फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई के अफसर करेंगे। बिना किसी पीठ के निर्देश के मुकदमों...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।