Friday, April 19, 2024

RTI

30 दलों को जितना एक साथ नहीं मिला, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी ने इलेक्टोरल बांड से हासिल किया

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि योजना सूचना के अधिकार और बोलने की आजादी के खिलाफ है तथा इसके राजनीतिक दलों तथा...

सूचना के अधिकार कानून में क्या बचा है?

उपयोगकर्ताओं पर बढ़ते निरंकुश हमलों के साथ कार्यकर्ताओं को लगता है कि सूचना अधिकार (आरटीआई) आज जितना संकुचित कभी नहीं रहा, कानूनों और नीतियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसका दायरा लगातार संकीर्ण किया जा रहा है। यूं तो आरटीआई...

सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के आदेश का पालन सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' की धारा 4 के आदेश का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़, पी.एस.नरसिम्हा और जे.बी.पारदीवाला की पीठ ने कहा कि...

भारतीय अर्थव्यवस्था से 500 के 88,032.5 करोड़ रुपये मूल्य के नोट गायब: रिपोर्ट

एक एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032.5 करोड़ रुपये मूल्य के 500 रुपये के 1,760.65 मिलियन नोट गायब हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार का कहना है कि हमारे...

फिल्म निर्माताओं ने पत्र लिख कर सरकार से बिमल जुल्का समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की

फिल्म प्रभाग (FD) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI) सहित कई कई सार्वजनिक वित्त पोषित फिल्म संस्थानों के विलय/बंद होने की एमआईबी की घोषणा के जवाब में फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने सरकार से अधिक पारदर्शिता की मांग...

दलित नेता-आरटीआई एक्टिविस्ट केदार सिंह जिंदान हत्याकांड: अदालत ने सुनाई दोषियों को उम्र कैद की सजा

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में आखिरकार 44 गवाहों की गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुना दी है। तीन साल पहले दलित नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट...

सूचना आयुक्तों ने सीजेआई एनवी रमना से लगाई गुहार

क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...

झांसी: 20 लाख का डोसा खाने के बाद 17 लाख का पानी कागजों पर पी गए कृषि विभाग के अफसर

झांसी। जनपद में किसानों के लिए होने वाली गोष्ठी के नाम पर कृषि विभाग के अफसरों ने बीस लाख रुपये के डोसे का भुगतान कर धनराशि की आपस में बंदरबांट कर ली जबकि जिले भर के किसी भी किसान...

सालों से जारी है हिंडाल्को और बाल्को में हजारों करोड़ का घोटाला!

(कारवां ने एक जुलाई को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। जिसमें उसने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को और वेदांता समूह की बाल्को में होने वाली अनियमितता के बारे में विस्तार से बताया...

आरटीआई में खुलासा: वैक्सिनेशन के लिए आवंटित किए 35000 करोड़, खर्च हुए महज 4489 करोड़ रुपये

मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) में वैक्सिनेशन के लिये केंद्र सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन वैक्सीन खरीदने पर अब तक सरकार द्वारा केवल 4,488.75 करोड़ रुपये ही खर्च हुये हैं। जबकि वैक्सीन के लिये...

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वामपंथी हिंसा बनाम राजकीय हिंसा

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 29 माओवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया है। चुनाव से पहले हुई इस घटना में एक जवान घायल हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। सरकार आदिवासी समूहों पर माओवादी का लेबल लगा उन पर अत्याचार कर रही है।