Monday, August 8, 2022

RTI

फिल्म निर्माताओं ने पत्र लिख कर सरकार से बिमल जुल्का समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की

फिल्म प्रभाग (FD) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI) सहित कई कई सार्वजनिक वित्त पोषित फिल्म संस्थानों के विलय/बंद होने की एमआईबी की घोषणा के जवाब में फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने सरकार से अधिक पारदर्शिता की मांग...

दलित नेता-आरटीआई एक्टिविस्ट केदार सिंह जिंदान हत्याकांड: अदालत ने सुनाई दोषियों को उम्र कैद की सजा

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में आखिरकार 44 गवाहों की गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुना दी है। तीन साल पहले दलित नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट...

सूचना आयुक्तों ने सीजेआई एनवी रमना से लगाई गुहार

क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...

झांसी: 20 लाख का डोसा खाने के बाद 17 लाख का पानी कागजों पर पी गए कृषि विभाग के अफसर

झांसी। जनपद में किसानों के लिए होने वाली गोष्ठी के नाम पर कृषि विभाग के अफसरों ने बीस लाख रुपये के डोसे का भुगतान कर धनराशि की आपस में बंदरबांट कर ली जबकि जिले भर के किसी भी किसान...

सालों से जारी है हिंडाल्को और बाल्को में हजारों करोड़ का घोटाला!

(कारवां ने एक जुलाई को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। जिसमें उसने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को और वेदांता समूह की बाल्को में होने वाली अनियमितता के बारे में विस्तार से बताया...

आरटीआई में खुलासा: वैक्सिनेशन के लिए आवंटित किए 35000 करोड़, खर्च हुए महज 4489 करोड़ रुपये

मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) में वैक्सिनेशन के लिये केंद्र सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन वैक्सीन खरीदने पर अब तक सरकार द्वारा केवल 4,488.75 करोड़ रुपये ही खर्च हुये हैं। जबकि वैक्सीन के लिये...

बैटल ऑफ बंगाल: गृहमंत्री अमित शाह के बयान को ही गृहमंत्रालय ने झूठा करार दिया

अक्तूबर, 2020 में CNN न्यूज18 से एक बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं जिसके डाटा केंद्र सरकार के पास हैं। उनके बयान के चार महीने...

कानून की कब्र पर बना है पीएम केयर्स फंड

 नई दिल्ली। केंद्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है। हालांकि जिस दिन फंड की घोषणा की...

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आरटीई फोरम ने लिखा नीतीश को खत

पटना। राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य के मुख्यमंत्री...

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पीएम केयर्स फंड पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएमओ से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ को नोटिस दिया है। इस सिलसिले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीएमओ के अधीन कार्यरत सार्वजनिक सूचना अधिकारी को इस...
- Advertisement -spot_img

Latest News

हर घर तिरंगा: कहीं राष्ट्रध्वज के भगवाकरण का अभियान तो नहीं?

आजादी के आन्दोलन में स्वशासन, भारतीयता और भारतवासियों की एकजुटता का प्रतीक रहा तिरंगा आजादी के बाद भारत की...
- Advertisement -spot_img