Scheduled Tribes
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बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित, कोटा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया
Janchowk -
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65...
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‘मामा’ नहीं बचा पा रहे ‘लाडलियों’ की इज्जत, यौन उत्पीड़न का केस वापस नहीं लेने पर भाई की हत्या और दलित महिला को किया...
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। उसकी मां को निर्वस्त्र कर घुमाया। क्योंकि उसकी बहन ने 2019 में चार लोगों पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा...
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जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के बाद अब ओबीसी समाज भी सड़कों पर
जम्मू-कश्मीर में 13 नवंबर 2022 से ही अनुसूचित जनजाति की सूची में पहाड़ी, ब्राह्मण एवं अन्य समुदाय के लोगों को शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी थी। 'एसटी बचाओ मार्च'...
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झारखंड में कुर्मी-कुड़मी व आदिवासी आमने सामने, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की मांग पर बवाल
झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बहुमत हासिल होने और एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की करारी हार के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तब से हेमंत कई राजनीतिक संकट से गुजर चुके हैं।...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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