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सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कर्मियों का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बिना वार्ता KPI लागू करने के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन
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नई दिल्ली। 15 सितंबर, 2022 को जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन (GIEAIA) ने KPI (KEY Performance Indicator) की पालिसी को संगठनों से बिना वार्ता किए एकतरफा तरीके से थोपने के विरोध में देश भर में विरोध-प्रदर्शन किया गया।...
बीच बहस
तीन खरब 46 अरब से अधिक का घोटाले वाली डीएचएफएल ने भाजपा को दिया 27.5 करोड़ रुपये का चंदा
जहां दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) पर भारत की 34,615 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, वहीं इसके प्रमोटर कंपनी के साथ-साथ इससे जुड़ी कंपनियों के माध्यम से भाजपा को भारी मात्रा...
जंतर-मंतर
वादे के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के मोर्चे ने स्थगित की हड़ताल
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नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में यूनियनों और संघों के संयुक्त मोर्चा ने 20 जून-2022 से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान को स्थगित कर दिया है। ऐसा उसने GIPSA अध्यक्ष और उसके चीफ एक्जीक्यूटिव समेत...
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कोयला खदान हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार: दीपंकर
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पिछली 1 फरवरी को झारखंड के निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के अन्तर्गत गोपीनाथपुर, कापासारा एवं बीसीसीएल के दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में कोयला खनन के दौरान चाल धसने से दर्जनों की संख्या में मजदूरों की मौत हो गयी। जिसकी जानकारी...
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संवैधानिक अधिकारों की गांरटी सरकारी संस्थायें ही देंगी: सरकारीकरण आंदोलन मंच
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सरकारीकण आंदोलन मंच ने आज कुमार परमार्थ गोविंद महाविद्यालय कल्यानपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें तमाम जन सरोकारी छात्र व महिला संगठनों के लोगों ने भागीदारी की।
सम्मेलन का आगाज़ हजारों की संख्या में मौजूद छात्र-छात्राओं, नौजवानों और नागरिकों से...
राज्य
विश्व की शीर्ष 300 सहकारिताओं में इफको टॉप पर
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान(टॉप) पर पहुंचने में कामयाब रही है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। यह देश के सकल...
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निजीकरण के खिलाफ उतरे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के हजारों कर्मचारी
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सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने 15 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रधान कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य केंद्रों में सरकार की निजीकरण नीति व विनिवेश का विरोध किया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों की तरफ से 1...
राज्य
मोदी सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को बेशर्मी से बेच रही है: विनोद सिंह
झारखंड के धनबाद में 11 अगस्त को मासस एवं भाकपा माले के संयुक्त तत्वावधन में रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई,...
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अब मेडिकल सेक्टर की अनदेखी पर सीजेआई ने दिखाया मोदी सरकार को आईना
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि चुनाव किसी को उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिला सकते और उन्होंने न्यायपालिका में सरकारी दखल को...
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सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 भाजपाई
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सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 भाजपाई हैं। ये खुलासा हुआ है अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा PSUs के मामले में एक आरटीआई के जरिये जुटाये गये डेटा से।
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) मामले में इंडियन एक्सप्रेस...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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