Friday, April 26, 2024

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यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की अवमानना याचिका

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) घोषित करने के लिए आठ लाख रुपए वार्षिक आय को मानदंड के रूप में तय करने के कारण बताने के लिए कहा है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की...

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गैर-बराबरी के मुद्दे पर गुमराह करने में जुटे मोदी

इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन के पुनर्वितरण की सोच को निशाने पर लिया है। वे तथ्यों का...