Supreme Court
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ईडी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना ही होगा: ‘पंकज बंसल’ फैसले के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ की समीक्षा की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपी के गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में...
राज्य
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने दिलाई मंत्री को शपथ
सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने डीएमके विधायक के. पोनमुडी को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही पोनमुडी को मंत्री पद पर शपथ भी दिला दी।...
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एसबीआई का हलफनामा: सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपी
एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी अब चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें यूनिक सीरियल नंबर भी शामिल है जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरदीने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध स्थापित हो सकता है।...
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव होने...
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुफ्त का वादा करने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने इसे...
पहला पन्ना
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बिना सुनवाई हिरासत में रखने पर ईडी को दिया ‘नोटिस’
Janchowk -
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकती और बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकती। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर...
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हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर...
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
Janchowk -
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई...
बीच बहस
इलेक्टोरल बॉन्ड्सः सिस्टम पर पूंजी के कब्जे की कहानी
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने आए ब्योरे से असल कहानी यह उगाजर हुई है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कॉर्पोरेट पूंजी ने किस हद तक अपना शिकंजा कस लिया है। अब यह कहा जा सकता है कि इस लगातार...
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इलेक्टोरल बॉन्ड से अब यूनिक नंबर दिखाओ का निर्देश: वेल प्लेड सुप्रीम कोर्ट
जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही कुछ देखने को मिला। आज जब सुबह सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने कर्तव्य निर्वहन और मूल प्रति अदालत को देने की...
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2024 के चुनाव में फासीवादी ताकतों को निर्णायक चोट दें: स्वदेश भट्टाचार्य
पटना। भाकपा-माले की स्थापना की 56वीं वर्षगांठ पर पार्टी महासचिव का. दीपंकर भट्टाचार्य ने सभी पार्टी सदस्यों और शुभचिंतकों...
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