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रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे, अभी कुछ ही महीने पहले और कल यह खबर लगी कि वे राज्यसभा के लिये नामजद हो गए हैं। संविधान में न्यायपालिका को अंतिम सर्वोच्चता प्राप्त है। कुछ भी गलत न...

(भीमा कोरेगाँव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की अग्रिम ज़मानत ख़ारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया है। सरेंडर से पहले नवलखा...

देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां सत्तासीन भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार को यह ही पता नहीं है कि उनकी कौन सी कार्रवाई संविधान सम्मत या कानून सम्मत है और कौन सी कार्रवाई...

पिछले कई दिनों से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। न्यायपालिका का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा खुद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसलों पर अपने चलताऊ रवैये से अपनी भूमिका पर लोगों...

नई दिल्ली। दिल्ली में हुयी प्रायोजित हिंसा के खिलाफ़ लोकतंत्र और अमन के लिए अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकाला। कार्यक्रम की शुरुआत अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी के गाए देशभक्ति गीतों के साथ हुई। विरोध मार्च...

उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की गिरफ्तारी पर 16 मार्च तक रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को ही करेगी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश...

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को देश में क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा जुलाई 2018 से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में सेवाएं प्रदान करने या क्रिप्टोकरेंसी...

भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन नेताओं के भड़काऊ भाषणों के रिकॉर्ड दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट...

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर नागपुर की अदालत में ट्रायल को...

ऐसा अकसर देखा जा रहा है कि कानून के शासन की दुहाई दे रहा उच्चतम न्यायालय उस समय दुविधा में फंस जाता है जब मामला केंद्र सरकार या उससे जुड़ी एजेंसियों का होता है। अब मामला चुनाव आयोग का...