Tuesday, August 9, 2022

supreme.court

एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश दरकिनार

हम पहले या आप पहले में हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की जांच याचिका उच्चतम न्यायालय और तेलंगाना हाईकोर्ट के बीच टल गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट में मामला लंबित...

‘वकील और जज आएंगे-जाएंगे लेकिन बेंच और बार के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए’

उच्चतम न्यायालय में आये दिन अवमानना की धौंस देकर वरिष्ठ वकीलों को चुप कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर वरिष्ठ वकीलों को पहल करनी पड़ी। ताजा मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता...

चिदंबरम को जमानतः सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी… सीलबंद कवर दस्तावेज़ के आधार पर ज़मानत देने से इनकार निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ  ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी।...

महाराष्ट्रः लोकतंत्र के लिए नया सवेरा साबित हुआ संविधान दिवस

महाराष्ट्र में चार दिन तक चले सियासी  ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। इसका क्लाइमेक्स सोमवार को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 162 विधायकों की परेड से ही शुरू हो गया था। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे...

न्यायिक मनमानियां नहीं छिपतीं मी लार्ड!

क्या अवमानना की न्यायिक धौंस की आड़ में न्यायिक मनमानियां छिपी रह सकती हैं? कम से कम सूचना विस्फोट के वर्तमान दौर में तो नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। जाते-जाते जस्टिस गोगोई भी...

इतनी सी बातः जब छुपाने को कुछ न हो

खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन यह अधूरी या भ्रामक खबर है। सच यह है कि वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे...

भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण की लड़ाई आगे बढ़ाने की जरूरत

नौ नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सरल लोगों की उम्मीद के विपरीत जो यह समझते थे कि राजनीतिक राम का विवाद समाप्त हुआ, अब आगे बढ़ने की जरूरत है,...

राज्यसभा की अवहेलना पर सुप्रीमकोर्ट तल्ख

उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा को दरकिनार करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करने पर मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यसभा को दरकिनार नहीं किया...

नामांकन में आपराधिक केसों को छुपाने के मामले में फडनवीस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुकदमा चलाने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर फडनवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। दरअसल 2014 के अपने विधान सभा चुनाव में नामांकन...
- Advertisement -spot_img

Latest News

बिहार में सियासत करवट लेने को बेताब

बिहार में बीजेपी-जेडीयू की सरकार का दम उखड़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दमघोंटू वातावरण से निकलने को...
- Advertisement -spot_img