Tag: uddhav
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महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में कड़े सवाल संविधान पीठ के हवाले, 25 को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद को एक संविधान पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है। मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए,चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अयोग्यता कार्यवाही शुरू…
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महाराष्ट्र पर चीफ जस्टिस ने कहा-हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए
महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उच्चतम न्यायालय में बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गरमागरम बहस हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शिंदे पक्ष के वकील से कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। आपने सरकार बना ली, स्पीकर…
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उद्धव ठाकरे ने दिखाया है मीडिया को सुधारने का तरीका
महाराष्ट्र में हाल ही में मची राजनीतिक उथल-पुथल और उसके बाद हुए सत्ता-परिवर्तन के दौरान भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत मिला है। करीब दो सप्ताह तक चले नाटकीय घटनाक्रम में ज्यादातर लोगों का ध्यान खासतौर पर विधायकों की संख्या पर रहा। किस खेमे के पास कितने विधायक हैं, कितने विधायक गुवाहाटी पहुंचे,…
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प्रधानमंत्री की ऐसी और इतनी बेअदबी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन?
भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना के बीच जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह सोमवार यानी 25 अप्रैल को जब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ग्रहण करने मुंबई पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर नहीं गए। बाद में वे उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं…
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राज ठाकरे का वैसा ही इस्तेमाल हो रहा है जैसा कभी बाल ठाकरे का हुआ था!
भारत की राजनीति में यह महारत भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल है कि वह जिस राज्य में जब चाहे, वहां की किसी भी स्थानीय पार्टी या नेता का राजनीतिक इस्तेमाल कर सकती है। जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी का किया था। चिराग की वजह से ही…
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संविधान का एक नियम यदि कोरोना की वजह से टल सकता है तो दूसरा क्यों नहीं?
कोरोना की आफ़त की वजह से यदि संविधान का अनुच्छेद 324 निलम्बित हो सकता है तो फिर इसी का अनुच्छेद 75(5) क्यों नहीं? अनुच्छेद 324 से ही चुनाव आयोग का जन्म हुआ है। जबकि अनुच्छेद 75(5) में किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए छह महीने के भीतर अपनी विधानसभा या संसद का…
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पालघर भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उनका अनुपालन
पालघर पर टीवी चैनलों के चीखते हुये एंकरों के शोर के बीच यह संजीदा सवाल गुम है कि आखिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग के गाइडलाइंस के बावजूद आज तक केवल मणिपुर और राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य ने इस पाशविक प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई…
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मोदी-शाह के इशारे पर महाराष्ट्र के राजभवन में जारी है संविधान का चीरहरण
द्वापर में हस्तिनापुर के राजदरबार में जैसे दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करके अपने माथे पर अमिट कलंक लगाया था, बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर मुम्बई के राजभवन में 10 अप्रैल से संविधान का चीरहरण जारी है। द्वापर-युग की उस लीला की तुलना यदि मौजूदा…
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डर इस बात का है कि मौत ने घर का रास्ता देख लिया!
महाराष्ट्र पालघर मॉब लिंचिंग पर देश में वो लोग हंगामा कर रहे हैं जिनके हाथ खुद खून से रंगे हैं। जब उत्तर प्रदेश में कथित मांस को लेकर अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी और उसके बाद थानेदार सुबोध सिंह की भीड़ द्वारा नृशंस हत्या की गयी थी, जब झारखण्ड में कथित बच्चा चोरी और बैटरी…
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प्लांटेड खबरों की सुनारियों पर पवार के मास्टर स्ट्रोक की लुहारी
महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस-एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है और उद्धव राज की शुरुआत हो चुकी है । तीनों दलों के इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तिलमिला गयी है। उसे यह गठबंधन रास नहीं आ रहा है। नतीजतन जहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता को लेकर तंज…