उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने को कहा है।
पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने अदालत को बताया कि अगर इस समय उनके मुवक्किल ने महाराष्ट्र को छुआ तो बॉम्बे पुलिस से उसकी जान को खतरा था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सट्टेबाजों, जबरन वसूली करने वालों और उन लोगों ने करवाई थी, जिनके खिलाफ परमबीर ने कार्रवाई की थी। बांम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मामला ऐसी प्रकृति का नहीं था, जिसे हाईकोर्ट द्वारा सुझाए गए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आगे बढ़ाया जा सके।
पीठ ने आदेश दिया कि आरोपी जांच में शामिल होगा। इस बीच उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मामले के तथ्य बहुत परेशान करने वाले हैं और पूर्व गृह मंत्री और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के बीच की लड़ाई जिज्ञासु हो गई है।
बाली ने परमबीर और डीजीपी संजय पांडे के बीच व्हाट्सएप संदेशों के ट्रांसक्रप्टि पढ़ें और कहा, कि 20 मार्च के पत्र को वापस ले लें (गृहमंत्री की गतिविधियों के बारे में सूचित करने वाले सीएम को भेजा गया पत्र)। यदि आप नहीं करते हैं तो मेरे पास निर्देश हैं कि आपके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाएं। उनका कहना है कि मुझे गृहमंत्री के साथ शांति बनानी है। मैंने इसे सीबीआई को भेजा। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि, डीजीपी ने इन सामग्रियों से इनकार नहीं किया है। मैं ट्रांसक्रप्टि से दिखाऊंगा कि मेरे खिलाफ धमकी के आरोप कितने गंभीर हैं। शिकायतें सट्टेबाजों, जबरन वसूली करने वालों की हैं, जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। उन पर भ्रष्टाचार, बिल्डरों से जबरन वसूली के आरोप थे। ये मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता हैं। यह कहते हुए कि उन्हें कोई डर नहीं है और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर वे सीबीआई की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं।
बाली ने कहा कि मी लॉर्ड्स, मुझे सीबीआई की अदालत के किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहें, मैं उनके सामने पेश होऊंगा। कृपया एचसी के समक्ष मेरी प्रार्थना देखें। परमबीर सिंह और संजय पांडे के बीच हुई बातचीत के बारे में चिंतित पीठ ने टिप्पणी की कि अगर पुलिस आयोग उनके खिलाफ इस तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई कर रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा। तत्कालीन गृहमंत्री और पुलिस आयुक्त के बीच लड़ाई में मामला विचित्र हो गया है। जांच की जाने वाले एकमात्र प्रश्न यह है कि सीबीआई मामले को देख रही है, अन्य पहलुओं को सीबीआई को सौंपा जाए। जारी किए गए नोटिस को 06 दिसंबर को वापस किया जा सकता है।
परमबीर सिंह की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बाली ने पीठ से कुछ सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसे प्रदान करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना चाहिए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने 18 नवंबर को कहा था कि वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं करेगी, जब तक कि फरार अधिकारी अदालत को अपने ठिकाने का खुलासा नहीं कर देता। पीठ ने पूछा था कि कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं जब तक हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आप कहां हैं। परमवीर सिंह पिछले कई हफ्तों से फरार है और मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस द्वारा अधिकारी को ‘घोषित अपराधी’ घोषित करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के 16 सितंबर के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो प्रारंभिक जांच को चुनौती दी गई थी। बाली ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी याचिका में सीबीआई जांच के लिए प्रार्थना की गई थी, जबकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से संपर्क करने के लिए कहा था।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)
