पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) को भारत के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया करोड़ों लोगों के मताधिकार को खतरे में डाल रही है और इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।
प्रमुख बिंदु
- चुनाव आयोग का रवैया: भट्टाचार्य ने बताया कि इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन आयोग का जवाब असंवेदनशील और अस्पष्ट था। आयोग का कहना है कि “सब ठीक हो जाएगा,” जबकि बिहार में लाखों लोग इस प्रक्रिया से परेशान और आशंकित हैं।
- नागरिकता जांच का मॉडल: यह प्रक्रिया असम में एनआरसी की तरह है, जहां लाखों लोग “डी वोटर” घोषित किए गए और कुछ को डिटेंशन कैंपों में भेजा गया। बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं में से 5-5.5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं।
- प्रवासी मजदूरों पर असर: लगभग 20% प्रवासी मजदूर, जो बिहार से बाहर काम करते हैं, मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। भट्टाचार्य ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, क्योंकि ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव के समय बिहार लौटते हैं।
- पहचान पत्र की कमी: बटाईदार किसानों, आशा, आंगनबाड़ी, और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र नहीं दिए गए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय मतदाताओं पर दोष मढ़ रही है।
- केंद्र सरकार की जिम्मेदारी: भट्टाचार्य ने कहा कि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार और बीएसएफ का काम है। इसकी नाकामी का ठीकरा जनता पर नहीं फोड़ा जा सकता।
मांगें
- बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए।
- पुरानी मतदाता सूची के आधार पर आगामी चुनाव कराए जाएं।
विरोध प्रदर्शन
भाकपा (माले) के राज्य सचिव कुणाल ने घोषणा की कि 9 जुलाई 2025 को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा और पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय का घेराव होगा। यह आंदोलन मताधिकार की रक्षा के लिए है, और जनता से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। संवाददाता सम्मेलन में ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, एमएलसी शशि यादव, और वरिष्ठ नेता का. केडी यादव भी मौजूद थे।
(प्रेस विज्ञप्ति)