अमेरिकी आर्थिक मामलों के अंडर-सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग का दिल्ली दौरा और एएआई इंपैक्ट समिट 2026 में उनकी भागीदारी नई तकनीक, सेमीकंडक्टर सप्लाई-चेन, और क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को आकार देती लग रही है। इस मुहिम का सबसे ज्वलंत रूप पैक्स सिलिका है, जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट्स द्वारा जारी की गई पहल है और इसका उद्देश्य भरोसेमंद, लचीले और मित्र देशों-केन्द्रित टेक्नॉलॉजी और सिलिकॉन/सेमीकंडक्टर सप्लाई-चेन बनाना है।

खबरें बताती हैं कि भारत इस नेटवर्क में औपचारिक तौर पर शामिल होने के लिए तैयार है, जो रणनीतिक रूप से बड़े अर्थ और तकनीकी प्रभाव रखता है। 

आधिकारिक घोषणा और विश्लेषण बताते हैं कि पैक्स सिलिका सदस्य देशों के बीच लॉजिस्टिक्स, रिफाइनिंग, शोध एवं विकास, और नीति-समन्वय को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग, क्रिटिकल-मिनरल सप्लाई-लाइन का वैकल्पिक निर्माण, निवेश और मानक-निर्माण पर काम करेगा। इससे सदस्य देशों को चीन-केंद्रित आपूर्ति-जोखिम कम करने, और सामरिक रूप से सुरक्षित विकल्प गढ़ने का मौका मिलेगा।

इस पहल में मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई देशों का स्वागत हो चुका है और अब भारत का शामिल होना इस ब्लॉक के भौगोलिक-आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। 

पैक्स सिलिका का उद्देश्य वैश्विक टेक-सप्लाई-चेन पर चीन की निर्भरता घटाना है। चीन ने पिछले दशक में खनन, रिफाइनिंग और एएसएम-लेयर (असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग) सहित कई चक्रों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसलिए पश्चिमी-मित्र नेटवर्क अपना वैकल्पिक उत्पादन, रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स खड़ा करना चाहते हैं ताकि किसी एक देश के पास असंतुलित नियंत्रण न रहे।

इस लिहाज़ से पैक्स सिलिका का तत्काल़ और जाहिरा-नज़र उद्देश्य चीन-केंद्रित निर्भरता को घटाना है, जो सीधे तौर पर चीन के आर्थिक व तकनीकी प्रभुत्व से चिंतित अमेरिका की चिंता को दर्शाता है।

राजनीति और अर्थनीति में नीति-घोषणा और नीति-लक्ष्य अक्सर अलग होते हैं। पैक्स सिलिका का सार्वजनिक चेहरा सप्लाई-चेन-सुरक्षा और नवाचार-साझेदारी है, पर ध्यान दें तो इसके छिपे एजेंडे को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। पैक्स सिलिका के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स और रिफाइनिंग-इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश अवसर अमेरिकी/मित्र कंपनियों के लिए खुलते हैं; यह आर्थिक-रूचि केवल सप्लाई-रिजिलिएंस नहीं बल्कि बाजार हिस्सेदारी की लड़ाई भी है।

देशों को तकनीकी नेटवर्क का सदस्य बनाकर एक तरह की अंतरराष्ट्रीय भरोसेमंद-साख बनाई जा रही है, जिससे राजनीतिक झुकाव और सुरक्षा-हितों में सामंजस्य बनता है, जो संकटकाल में अमेरिका के लिए महत्त्वपूर्ण लाभ होगा। 

भारत अगर पैक्स सिलिका में शामिल होता है तो इसके तात्कालिक लाभ टेक-फंडिंग, शोध एवं विकास सहयोग, और सप्लाई-चैन निवेश के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन सवाल है कि विदेशी निवेश व मानकों में भागीदारी को कैसे संतुलित रखना है ताकि भारत की राष्ट्रीय नीति और आत्मनिर्भरता प्रभावित न हो।

भारत को चाहिए कि अगर वह पैक्स सिलिका में शामिल होता है तो उसे स्थानीय वैल्यू-चेन बनाने, तकनीकी विनिर्माण-क्षमता बढ़ाने, डेटा-सुरक्षा और मानकों पर ऐसे प्रावधान जो घरेलू हितों की रक्षा कर सकें और बहुपक्षीय-लचीलापन बनाए रखने के मद्देनजर कोई निर्णय ले ताकि ताकि चीन के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते न बिगड़ें और भारत के रणनीतिक विकल्प खुले रहें।

वास्तव में जब अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका जैसे गठबंधन बनते हैं और भारत सहित कई देशों को उसमें शामिल किया जाता है, तो उनका आधिकारिक तर्क हमेशा ही ऐसा होता है कि विश्वसनीय सप्लाई चेन, तकनीकी सुरक्षा, एआई सहयोग में हम साझीदार होंगे। लेकिन हकीक़त में यह कहानी कुछ अलग ही दिखाई देती है।

चीन पिछले दो दशकों से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग और एआई अनुसंधान में भारी निवेश करता आया है। उसने खनिज आपूर्ति, बैटरी उत्पादन, और इलेक्ट्रॉनिक्स असेम्बली में वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया। अब यदि पश्चिमी देश विश्वसनीय नेटवर्क के नाम पर समानांतर ब्लॉक बना रहे हैं, तो सवाल सीधा है: क्या यह वास्तव में विविधीकरण है या चीन का रणनीतिक बहिष्कार?

चीन की तकनीकी नीति दो स्तंभों पर टिकी है: घरेलू आत्मनिर्भरता और वैश्विक बाजार में एकीकरण। अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों और चिप प्रतिबंधों के बाद चीन ने अपने घरेलू चिप उद्योग, डिजाइन क्षमताओं और एआई मॉडल विकास में निवेश तेज कर दिया। इसका लक्ष्य निर्भरता कम करना है।

चीन का तर्क है कि यदि अमेरिका सेमीकंडक्टर मशीनरी और उन्नत चिप्स पर प्रतिबंध लगाएगा, तो वह घरेलू नवाचार को और तेज करेगा। चीन खुद को औद्योगिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है। अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में उसकी तकनीकी और अवसंरचनात्मक उपस्थिति इसी रणनीति का हिस्सा है। वह इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग कहता है, भू-राजनीतिक विस्तार नहीं।

अमेरिका के पैक्स सिलिका जैसे गठबंधन मुक्त व्यापार की भावना से नहीं बल्कि ब्लॉक-आधारित तकनीकी व्यवस्था से प्रेरित होते आए हैं। जब आप विश्वसनीय देश और जोखिम वाले देश जैसी श्रेणियां बनाते हैं, तो आप तकनीकी आपूर्ति को राजनीतिक निष्ठा से जोड़ देते हैं।

बीजिंग का तर्क यह है कि अगर तकनीकी आपूर्ति को राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर विभाजित किया गया, तो वैश्विक नवाचार धीमा होगा, सप्लाई चेन की लागत बढ़ेगी, विकासशील देशों के लिए तकनीक महंगी होगी, और एआई का लोकतंत्रीकरण बाधित होगा।

चीन का आधिकारिक रुख यह है कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा को रोकना चाहता है। सेमीकंडक्टर प्रतिबंध, एआई चिप्स पर नियंत्रण, और मित्र देशों को एक मंच पर लाना — ये सभी कदम चीन को तकनीकी दौड़ में पीछे रखने की रणनीति के रूप में देखे जाते हैं। इस तरह पैक्स सिलिका वैश्विक तकनीकी मानकों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास है।

जो देश इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे, वे मानकों, डेटा शासन और एआई नैतिक ढांचे में अमेरिकी प्राथमिकताओं को स्वीकार करेंगे। चीन इसे मानक-राजनीति कहता है, जहां नियमों के जरिए बाजार पर प्रभुत्व कायम किया जाता है।

चीन की नजर से भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होना एशियाई शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत हो सकता है। हालांकि भारत की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है, लेकिन यदि तकनीकी नेटवर्क स्पष्ट रूप से चीन-विरोधी धुरी में बदलते हैं, तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर तकनीकी सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धी ब्लॉकों में बंट जाएं, तो पूरे क्षेत्र में निवेश और नवाचार प्रभावित होंगे।

भारत की प्राथमिकता बहुपक्षीय ढांचे में काम करना होनी चाहिए, जहां तकनीक को भू-राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। दुनिया के लिए असली चुनौती यह है कि क्या वह प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन बना पाएगी, या तकनीकी शीतयुद्ध की ओर बढ़ेगी। आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा जमीन या तेल की नहीं, बल्कि चिप, डेटा और एल्गोरिद्म की है।

एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वह नया आधार बन चुके हैं जिन पर आर्थिक और सामरिक शक्ति टिकी है। इस दौड़ में दो बड़े मॉडल सामने हैं: अमेरिका का बाजार-चालित मॉडल और चीन का राज्य-निर्देशित मॉडल। दोनों के पास ताकत है लेकिन दोनों के पास सीमाएँ भी हैं।

अमेरिका की तकनीकी ताकत का आधार उसकी निजी कंपनियाँ हैं। ओपनएआई, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ वैश्विक एआई और चिप पारिस्थितिकी को आकार दे रही हैं। यहाँ सरकार दिशा तय करती है, लेकिन नवाचार का इंजन निजी क्षेत्र है। इसमें वेंचर कैपिटल आधारित स्टार्टअप संस्कृति, विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय और रिसर्च इकोसिस्टम, खुला पूंजी बाजार और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता है। अमेरिकी मॉडल का लाभ यह है कि प्रतिस्पर्धा तेज है और नवाचार का चक्र छोटा है।

नई तकनीक तेजी से बाजार में आती है। लेकिन इस मॉडल की चुनौतियाँ भी हैं। सप्लाई चेन का बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण से नीति में अस्थिरता होती है, टेक कंपनियों का एकाधिकार होता है और उत्पादन क्षमता एशिया के श्रम बाजारों पर निर्भर है। अमेरिका डिजाइन और सॉफ्टवेयर में मजबूत है, लेकिन विनिर्माण लंबे समय तक एशिया में केंद्रित रहा है।

इसके विपरीत चीनी मॉडल अलग है। यहाँ तकनीकी विकास राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर, बैटरी, 5जी और एआई में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश किया गया है। चीन के पास दीर्घकालिक औद्योगिक योजना, विशाल घरेलू बाजार, तेज अवसंरचना निर्माण और सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ हासिल है।

चीन ने दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग, बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक असेम्बली में वैश्विक प्रभुत्व बनाया। वह केवल डिजाइन नहीं करता, बल्कि उत्पादन भी नियंत्रित करता है। लेकिन चीनी मॉडल की चुनौतियाँ भी हैं। उन्नत चिप निर्माण में पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता है, निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंध झेलना पड़ता है। चीन का मॉडल तेज औद्योगिक विस्तार देता है, लेकिन वैश्विक भरोसे और पारदर्शिता के सवाल भी उसके सामने खड़े किए जाते हैं।

दोनों मॉडलों की असली प्रतिस्पर्धा तकनीकी उत्पादों से ज्यादा मानकों और नियमों पर है। अमेरिका वैश्विक गठबंधनों के जरिए एआई नैतिकता, डेटा सुरक्षा और चिप निर्यात पर नियम तय करना चाहता है। चीन समानांतर संस्थागत ढाँचे और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है। 

अगर स्थायित्व का मतलब है नवाचार की गति, तो अमेरिकी मॉडल अभी आगे दिखता है। अगर स्थायित्व का मतलब है सप्लाई चेन पर नियंत्रण और औद्योगिक क्षमता, तो चीन की स्थिति मजबूत है। लेकिन असली स्थायित्व शायद तीसरे मॉडल में छिपा है जहाँ खुला नवाचार हो, विविध सप्लाई चेन हो, राजनीतिक लचीलापन हो, और तकनीक को हथियार बनाने से रोका जा सके।

संभावना यह है कि आने वाले दशकों में दुनिया एक ही तकनीकी पारिस्थितिकी में नहीं रहेगी। संभव है दो समानांतर नेटवर्क उभरें — एक अमेरिकी प्रभाव वाला, दूसरा चीनी प्रभाव वाला। पर सवाल यह है कि क्या कंपनियाँ और उपभोक्ता इस विभाजन को स्वीकार करेंगे? क्या नवाचार सीमित गठबंधनों में सिमट जाएगा? या अंततः बाजार सहयोग को मजबूर करेगा? इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत क्या करे?

भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे केवल तकनीक खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक बनाने वाला देश बनना है। एआई, सेमीकंडक्टर, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले दशक की रीढ़ हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं कि भारत किस खेमे में जाए, बल्कि यह कि वह दोनों मॉडलों से क्या सीखे और अपनी राह कैसे बनाए।

अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका रिसर्च इकोसिस्टम है। विश्वविद्यालय, निजी कंपनियाँ और वेंचर कैपिटल एक साथ काम करते हैं। जोखिम लेने की संस्कृति है। भारत को अपनी आईआईटी, आईआईएससी और निजी विश्वविद्यालयों को उद्योग से जोड़ना होगा। रिसर्च पेपर से आगे बढ़कर उत्पाद और पेटेंट की दिशा में जाना होगा। अमेरिका में स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में ही बड़ी फंडिंग मिल जाती है। भारत में अभी भी डीप-टेक और चिप डिजाइन जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजी सीमित है।

भारत को दीर्घकालिक, धैर्यपूर्ण पूंजी की व्यवस्था बनानी होगी। अमेरिका दुनिया भर की प्रतिभा को आकर्षित करता है। भारत को भी अपने प्रवासी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए बेहतर अवसर और शोध वातावरण तैयार करना होगा।

दूसरी तरफ चीन ने सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। दीर्घकालिक योजना और बड़े पैमाने पर निवेश किया। भारत को भी यदि चिप निर्माण करना है तो उसे 20 साल का स्पष्ट रोडमैप चाहिए, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। चीन ने उत्पादन, असेम्बली और रिफाइनिंग पर नियंत्रण बनाया।

भारत को केवल एआई सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश बढ़ाना होगा। चीन की ताकत तेज निष्पादन है। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स और बिजली आपूर्ति में स्थिरता ने निवेश आकर्षित किया। भारत में नीति बनती है, लेकिन जमीन पर लागू होने में समय लगता है। यह सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारत की अपनी विशिष्ट ताकत है। उसके पास दो अनोखी संपत्तियाँ हैं: विशाल डिजिटल उपयोगकर्ता आधार और लोकतांत्रिक डेटा इकोसिस्टम। यूपीआई, आधार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिखाया कि भारत अपना मॉडल बना सकता है। भारत का रास्ता न पूरी तरह अमेरिकी हो सकता है, न पूरी तरह चीनी। उसे मिश्रित मॉडल बनाना होगा। ऐसे में भारत को तीन सिद्धांत अपनाने चाहिए:

(1) रणनीतिक स्वायत्तता रखे। किसी एक ब्लॉक पर पूरी निर्भरता नहीं हो और तकनीकी साझेदारी कई देशों से करने के साथ साथ, अपनी नीति स्वतंत्र रखे।

(2) एआई मॉडल बनाना महत्वपूर्ण है, पर चिप्स और सर्वर बनाना उससे भी अधिक जरूरी है। अगर हार्डवेयर बाहर से आएगा, तो डिजिटल स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए हार्डवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।

(3) एआई नैतिकता, डेटा गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा के वैश्विक मानकों में भारत को सक्रिय भूमिका लेनी चाहिए। भारत को याद रखना चाहिए कि जो देश नियम बनाते हैं, वही लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती संसाधन नहीं, समन्वय है। नीति, उद्योग, विश्वविद्यालय और निवेशक अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं। अगर इन्हें साझा तकनीकी विज़न में जोड़ा जाए, तो भारत तीसरा मॉडल बन सकता है। भारत को अपना रास्ता बनाना होगा, जहाँ तकनीक केवल शक्ति का साधन न हो, बल्कि आर्थिक अवसर और सामाजिक विकास का आधार भी बने।

(लेखक स्वतंत्र चिंतक और साइबर एवं कॉर्पोरेट मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता हैं)