कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में दावा किया है कि उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने उस जांच को रोक दिया था, जिसके चलते गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ सकता था और उन्हें अपना गृह राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था।
मई 2009 से मई 2011 तक केंद्रीय कानून मंत्री रहे मोइली ने कहा कि मोदी का भी वही हाल होता, जो गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री का हुआ था। उन्हें राज्य से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था और जेल भी भेजा गया था।
मोइली ने कहा, ‘जब मैं कानून मंत्री था तब आज के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय गुजरात से बाहर किए गए थे और उनके मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर अदालतों में हुई थी।’ मोइली ने दावा किया कि अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना थी। उन्होंने कहा, ‘ सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले मे अमित शाह पहले व्यक्ति थे जिन्हें गुजरात से बाहर किया गया और जेल जाना पड़ा (2010 में वह तीन महीने जेल में रहे थे), अगला नंबर मोदी का होता। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और गुजरात से बाहर किया जाता।’
मोइली ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चल रही जाँच को यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने जाँच को आगे बढ़ने से रोकने में भूमिका निभाई।
जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जाँच रोकने वाले नेता कौन थे और उन्होंने किस स्तर पर हस्तक्षेप किया था तो मोइली ने नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में और जानकारी साझा नहीं करेंगे। हालाँकि, उन्होंने साफ़ किया कि ये घटनाएँ उस समय की हैं जब वह यूपीए सरकार में केंद्रीय क़ानून मंत्री थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये बातें बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के बाद कहीं।
मोइली ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन के दौरान कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती थीं और संगठन में बड़े बदलाव करने के पक्ष में थीं। इसके लिए उन्होंने मोइली की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी।
मोइली के मुताबिक़ समिति ने पार्टी को मजबूत करने और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए कई सुझाव दिए थे। सोनिया गांधी उन सुझावों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बदलावों का विरोध किया। मोइली ने आरोप लगाया कि कुछ नेता पार्टी में मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और बदलावों को लागू करने के लिए तैयार नहीं थे।
वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव नहीं होने को पार्टी की राजनीतिक कमजोरी से जोड़ते हुए कहा कि अगर समिति की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े और साहसिक फ़ैसले लेने चाहिए थे।
मोइली का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान मोदी के खिलाफ जाँच को रोकना और कांग्रेस संगठन में बदलाव नहीं करना ऐसे फ़ैसले थे जिनका राजनीतिक असर बाद में पार्टी को भुगतना पड़ा।
(जनचौक ब्यूरो)