Wednesday, August 10, 2022

विजय शंकर सिंह

देश की अदालतों और संविधान से ऊपर है योगी सरकार का नया अध्यादेश

इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, दंगों और बलवों के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए प्रावधान किए गए हैं।  राज्य सरकार ने यह फैसला लखनऊ में 19 दिसम्बर को...

वो खुद के लिए गाय का दूध और जनता के लिए गोमूत्र चाहते हैं

हिंदू महासभा के स्वघोषित आचार्य चक्रपाणि ने गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया और उसकी फ़ोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रही हैं। यह पार्टी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए एक औषधि पान के रूप...

चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर और उस पर उठते कुछ सवाल

संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा के मामले में दंगाइयों की पहचान के लिये एक नयी तकनीकी सॉफ्टवेयर का उल्लेख किया है जिसे फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, हालांकि गृहमंत्री ने इसे फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर कहा है।...

गंभीर आर्थिक मंदी से उबरने के लिये सरकार के पास क्या उपाय हैं ?

शेयर मार्केट में अफरातफरी भरी गिरावट 8 नवंबर 2016 को लागू किये गए मूर्खतापूर्ण कदम नोट बंदी के परिणाम हैं। तब कहा गया था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मित्रों हम उसी दूरगामी परिणाम की मंज़िल तक पहुंच गए...

लखनऊ का जनांदोलन और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

देश के अन्य शहरों की तरह नए नागरिकता कानून औऱ एनसीआर के विरोध में महिलाओं का एक आंदोलन लखनऊ शहर में, घन्टाघर पर चल रहा है। यह आंदोलन भी दिल्ली के शाहीनबाग आंदोलन की तर्ज पर है जो किसी...

सरकार के पास न कोई नीति है, न नीयत और न ही प्रतिभा

दुनियाभर में सीएए और दिल्ली हिंसा के मामलों में, बाहरी देशों की संसद से लेकर वहां के नगर निगमों तक में बहसें हो रही हैं, हमारी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं,  हमारे संविधान के प्रावधान...

जस्टिस मुरलीधर का विदाई समारोह उनकी न्यायप्रियता का परिचायक

जस्टिस मुरलीधर के विदाई समारोह का आयोजन दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया था। यह वही जज हैं जिनसे डर कर सरकार ने रातों रात उनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने...

प्रधानमंत्री जी, सोशल मीडिया छोड़िए या न छोड़िये, पर मिथ्यावाचकों से मुक्त होइए

खबर है पीएम ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम छोड़ने का निर्णय किया है । परसों 2 मार्च को ही उनके यह कह देने के बाद से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ उन्हें मना रहे हैं कि वे...

कन्हैया कुमार पर राजद्रोह के मुक़दमे की अनुमति और राजद्रोह का कानून

दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के विरुद्ध दर्ज सेडिशन के मुक़दमे धारा 124A के अंतर्गत मुक़दमा चलाने की अनुमति 28 फ़रवरी को दे दी। इस पर कन्हैया कुमार...

न्याय में सरकार का हस्तक्षेप है जस्टिस मुरलीधर का तबादला

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर का 26 फरवरी की देर रात तबादला नोटिफाई कर दिया गया। उनका तबादला अप्रत्याशित नहीं था, पर उनके तबादले का नोटिफिकेशन अप्रत्याशित ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट के ही...

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