उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को यह टिप्पणी करते हुए कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना इन दिनों एक फैशन बन गया है, कहा कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए किसानों द्वारा पराली जलाने को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि प्रदूषण में अन्य योगदानकर्ता हैं, जैसे वाहनों का उत्सर्जन, पटाखों, औद्योगिक उत्सर्जन, धूल आदि, जिन्हें आकस्मिक आधार पर जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिवाली समारोह के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। जब कार्यवाही शुरू हुई तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि वह न तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और न ही किसी राज्य सरकार के खिलाफ कोई प्रतिकूल स्थिति ले रहे हैं और हर कोई अपने तरीके से प्रदूषण के खिलाफ “लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहले एसजी ने पराली जलाने से संबंधित मुद्दे के बारे में बात की। एसजी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में पराली जलाने में तेजी आई है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। पंजाब को रोकने की जरूरत है। मैं इसे प्रतिकूल नहीं बना रहा हूं”।
इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे कि किसान जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोगों का क्या? पटाखों, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के कदमों के बारे में क्या? पीठ ने दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा के बाद स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा।
एसजी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह इस विचार को न लें कि किसान जिम्मेदार हैं। एसजी ने कहा कि कृपया यह न लें कि राज्य या केंद्र सरकार इसे किसानों पर डाल रही है। यह सुझाव देने का कोई दूर का इरादा नहीं है। एसजी ने कहा कि वह एक-एक कर मुद्दों पर पीठ को ले जा रहे हैं और इसी क्रम में अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। एसजी ने कहा कि पराली जलाने की समस्या का योगदान करीब 30 फीसदी है।
एसजी ने तब सरकार द्वारा किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों जैसे मशीनों की सब्सिडी वाली आपूर्ति, ताप विद्युत संयंत्रों में पराली का उपयोग करने का प्रस्ताव आदि के माध्यम से पीठ का सहारा लिया। पीठ ने जानना चाहा कि कैसे इन उपायों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। एसजी ने सोमवार, 15 नवंबर तक विवरण और आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा। पीठ ने तब टिप्पणी की कि पराली जलाने के अलावा प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपको चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब देना होगा कि दिल्ली में 80 फीसदी प्रदूषण पराली जलाने के अलावा अन्य कारणों से कैसे होता है,इसके लिए क्या किया जा रहा है?
चीफ जस्टिस ने कहा कि वह योगदान के सटीक प्रतिशत के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। कुछ प्रतिशत योगदान पराली जलाने का है, बाकी दिल्ली में प्रदूषण है- विशेष रूप से पटाखे, उद्योग, धूल आदि। हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय करने होंगे। हमें बताएं कि हम एक्यूआई को तुरंत 200 अंक कैसे कम कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो दो दिन के लॉकडाउन के बारे में सोचें। या कुछ और करें, लोग कैसे रहेंगे?
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महामारी के बाद स्कूल खोले गए हैं। हम सुबह सात बजे छोटे बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं! जैसे डॉ गुलेरिया ने कहा, वहां महामारी है!
चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि पहले दिल्ली देखें, फिर हम दूसरे राज्यों को बुलाएंगे। कुछ सख्त उपाय लागू करेंगे। दो तीन दिनों में हम बेहतर महसूस करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि की बात कही गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए क्यों नहीं कहते?एसजी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ संयुक्त बैठक हुई है। एसजी ने कहा कि पूर्वानुमान के अनुसार, हमें 18 (नवंबर) तक सतर्क रहना होगा।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक का जिक्र किया और कहा कि शायद पराली जलाना इसका कारण है। मेहरा ने कहा कि 30 सितंबर को एक्यूआई 84 था और अब यह 474 हो गया है। यह एक दिन में 20 सिगरेट पीने जैसा है, भले ही आप धूम्रपान न करें। हालांकि यह अदालत कई अन्य कारकों पर गौर करेगी। यह शायद पराली जलाना है।
जस्टिस सूर्यकांत ने तब जवाब दिया कि अब तो किसानों को कोसने का फैशन हो गया है चाहे दिल्ली सरकार हो या कोई और। पटाखों पर प्रतिबंध था, उसके साथ क्या हुआ? पिछले सात दिनों में क्या हो रहा है? पुलिस क्या कर रही है?
मेहरा ने कहा कि वह बेंच की बात मानेंगे और सरकार को बताएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली समस्या का हिस्सा हो सकती है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, यह किसी का मामला नहीं है कि किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि वह खुद एक किसान थे। चीफ जस्टिस भी एक किसान परिवार से आते हैं।जस्टिस सूर्यकांत ने किसानों को पराली जलाने के बजाय मशीनीकृत तरीकों का सहारा लेने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की कमी के बारे में टिप्पणी करते हुए कि हम इसे जानते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सवाल साधारण अर्थव्यवस्था का है। अगर आप किसानों से पराली लेकर उद्योगों को भेजते हैं, तो इसका कोई खर्च नहीं आएगा!
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फसल कटने के बाद किसान की मजबूरी है कि वह अगले सीजन के लिए खेत को तैयार कर ले, इसलिए एक त्वरित व्यवस्था होनी चाहिए। एसजी ने विवरण दर्ज करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। पीठ इस मामले पर सोमवार, 15 नवंबर को फिर से विचार करेगी। साथ ही केंद्र को उसके द्वारा उठाए गए आपातकालीन कदमों की जानकारी देने को कहा गया।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
