दो समानांतर व्यवस्थाएं, एक घातक नतीजा: सामूहिक मताधिकार के बहिष्कार की ओर बढ़ता भारत

जैसा कि 1789 के फ्रांसीसी संविधान में कहा गया कि “कानून आम लोगों की आवाज़ है।” भारत… Read More

नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून के ख़िलाफ़ राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करे : झारखंड नरेगा वॉच

झारखंड नरेगा वॉच ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त कर लाए गए… Read More

भारतीय संविधान में न्यायालय के फैसले तथा लोकतंत्र, न्याय और समाज पर उनका प्रभाव

भारतीय संविधान में लोकतंत्र की नींव चार प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई मानी जाती है—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका… Read More

उत्तराखंड वन ज़मीन पर क़ब्ज़ा : सिर्फ दिखावे की कार्रवाई, सरकारी मशीनरी की चौंकाने वाली नाकामी – सुप्रीम कोर्ट

उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जे में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार… Read More

पहले बैंक आम लोगों के लिए होते थे अब कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं-1: थॉमस फ्रैंको

(ऑल इंडिया बैंक ऑफ़िसर्स कन्फ़ेडरेशन के पूर्व महासचिव थॉमस फ्रैंको मौजूदा समय में पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक… Read More