Tuesday, October 4, 2022

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‘आधार’ के जिन्न की नई सौग़ात के बहाने नागरिक जीवन और अधिकारों पर सरकार का ताज़ा हमला

हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को 'आधार' से लिंक किया जाएगा। इस क़ानून को चुनाव क़ानून (संशोधन) विधेयक 2021 के नाम से जाना...

स्थाई कमीशन के लिए सुप्रीमकोर्ट पहुंचीं सेना की 72 महिला अधिकारी

उच्चतम न्यायालय में सेना की महिला अधिकारियों की ओर से अवमानना दायर की गई है। केंद्र सरकार इन 72 महिला अफसरों को फिलहाल बाहर नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है और केंद्र से इन महिला अफसरों...

झारखंड में भूख से हुई मौतें, मौतें नहीं सत्ता प्रायोजित हत्याएं हैं!

वह आदिवासी है, लेकिन आदिवासी नहीं है। वह विकलांग है, लेकिन विकलांग नहीं है। वह भूखा रहने को अभिशप्त है, लेकिन भूखा नहीं है। वह सरकार की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं का हकदार है, लेकिन वह सरकार की हर जनकल्याणकारी...
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कानून के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ज़रूरी: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत...
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