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सरकार ने कहा- एक क़दम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, किसानों ने कहा- दिल्ली का रास्ता भूले नहीं हैं
Janchowk -
"हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे।” केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उक्त बयान से नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा जाहिर हो गई है और ख्याल लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बाद सरकार...
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संघर्ष का टेम्पलेट जो किसान आंदोलन ने दिया है
संयुक्त किसान मोर्चा ने 378 दिन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए कहा कि ‘लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन किसानों के हक-खास कर एमएसपी को किसानों के कानूनी अधिकार के रूप में हासिल करने का युद्ध...
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भारतीय कृषि के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिश को शिकस्त
भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। ये किसानों की जीत न केवल दुनिया के पैमाने पर अनोखी जीत है बल्कि तय है कि यह जीत दुनिया भर में पिछले...
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कृषि कानूनों में काला क्या है -7: तीसरे संविधान संशोधन की एंट्री 33 बनी कृषि कानूनों के विवाद की जड़
किसान कृषि कानूनों को काला मानते हैं और कानून के जानकार भी कहते हैं कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को फिर इस सीमा का उल्लंघन करके मोदी सरकार ने तीन कृषि...
बीच बहस
किसानों की आत्महत्याएं बताती हैं कृषि संकट की गहराई
किसान आत्महत्याओं के बारे में जानने के लिए इसका इतिहास जान लेना भी आवश्यक है। और इसे महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में जानना तर्कसंगत होगा। सन 1990 में अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. साईंनाथ...
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किसान आंदोलन ने बदली राजनीति की पूरी दिशा: पी साईनाथ
अमरीक -
अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ इन दिनों पंजाब में विचर रहे हैं और आसन्न खेती संकट की थाह ले रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत जालंधर में देशभक्त यादगार हॉल स्थित आएं साल बड़े पैमाने...
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अब सुप्रीमकोर्ट ने कहा-कृषि कानूनों का मामला लंबित होने पर भी किसानों को प्रदर्शन का अधिकार
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक अन्य पीठ के इस विचार जिसमें पीठ ने कहा था कि कानूनों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के बाद ऐसे विरोध प्रदर्शन करने का सवाल...
जंतर-मंतर
टेनी की बर्खास्तगी: छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्रियों का पुतला फूंका, यूपी में जगह-जगह नजरबंदी
कांकेर/वाराणसी। दशहरा के अवसर पर जहां पूरे देश में रावण का पुतला दहन कर विजय दशमी पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी ओर पखांजूर इलाके के अति संवेदनशील गांव सीतराम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत छत्तीसगढ़ के नेताओं का...
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किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
विनीत नारायण का चीफ जस्टिस एनवी रमना को लिखा गया यह पत्र उनके फेसबुक वाल पर है।
योर लार्डशिप!
देर से आप बार-बार किसान आंदोलन, विरोध और धरना जारी रखने के औचित्य पर सवाल उठाते रहे हैं कि तीनों किसान अधिनियमों...
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‘भारत बंद’ का बिहार के ग्रामीण इलाकों में व्यापक असर
Janchowk -
पटना। तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, बिहार में कृषि मंडी को पुनर्बहाल करने, श्रम कानूनों पर हमला बंद करने, महंगाई, रोजगार, बाढ़ सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों के संयुक्त...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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