Wednesday, December 7, 2022

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राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची बनाने के अधिकार के लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित

लोकसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया। गौरतलब है कि लोकसभा में केंद्र सरकार ने सोमवार को ही ‘अन्य पिछड़ा वर्ग...

केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सहकारी संस्थाओं से जुड़ा 97वां संविधान संशोधन

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए संविधान में 97 वें संशोधन के भाग IXB को रद्द कर दिया, जो देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। इससे नवगठित सहकारिता मंत्रालय के औचित्य पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह लग गया है...

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून है सबसे अहम मसला

जैसा कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए असम में चुनावी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, सबका ध्यान वापस नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) जैसे विवादास्पद कानून की तरफ आकर्षित हो गया है - जो कानून 31 दिसंबर, 2014 को या...

पांचवें दौर की वार्ता भी नाकाम, 9 दिसंबर को फिर बातचीत की सरकार की पेशकश

किसानों की पांचवे दौर की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई है। अब 9 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। किसान नेता कानून को रद्द की मांग कर रहे हैं और सरकार संशोधन का आश्वासन दे रही है। इस...

उत्तर प्रदेश में श्रम विरोधी विधेयक के खिलाफ वर्कर्स फ्रंट ने किया पूरे सूबे में विरोध प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में बिना वोटिंग कराए हुए ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों में अस्थाई छूट संशोधन विधेयक 2020 और...

आरबीआई से सरकार की लूट का एक और रास्ता खुला, क़र्ज़ की सीमा 75 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर दो लाख करोड़ की गयी

क्या आपको पता चला कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सरकार ने देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लूटने की नई स्कीम का खाका खींच लिया है जिसके तहत आरबीआई से कर्ज लेने के नियम में...

नागरिकता संशोधन विधेयक: अब तक का संविधान पर सबसे बड़ा हमला

कल कैबिनेट से पारित हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक देश के धर्म के आधार पर विभाजन पर सैद्धांतिक मुहर है। अभी तक भारत धर्म के आधार पर देश और राष्ट्र की कल्पना को खारिज करता रहा है। यही वजह है...

यूएपीए संशोधन: लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील!

“किसी संस्था की जगह एक व्यक्ति का मनोविज्ञान ही आतंकवाद की उत्पत्ति का स्रोत होता है। अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को वैचारिक और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के जरिये आतंकवाद की तरफ आकर्षित होने से उसे रोक...

जनता के आरटीआई हथियार को सरकार ने लिया छीन; पारदर्शिता गयी कूड़ेदान में, भ्रष्टाचार की जय!

नई दिल्ली। आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ। आरटीआई पर राज्यसभा में भी सरकार भारी पड़ गयी। और विधेयक पारित हो गया। विपक्ष हंगामे तक सीमित होकर रह गया। बताया जाता है कि पीएम मोदी ने विधेयक को पारित...

आरटीआई पर सोनिया गांधी ने लिखा खुला खत, कहा- ऐतिहासिक कानून को खत्म करने पर आमादा है केंद्र

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आरटीआई एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव पर कड़ा एतराज जाहिर करते हुए एक खुला पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सरकार पर आरटीआई एक्ट को खत्म करने की...
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साईबाबा पर सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के लिए चीफ जस्टिस से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपील

उन्नीस वैश्विक संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़  को संयुक्त पत्र लिखकर कथित 'माओवादी लिंक' मामले में...
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