delhi high court

लगता है यूएपीए के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक बार फिर एनआईए को यूएपीए के मामले में मुंह की खानी पड़ी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को लेकर हाल ही में की गई...

देश में जाँच एजेंसियां हर दूसरे तीसरे मामले में यूएपीए या राष्ट्रद्रोह के आरोप तो लगाती हैं पर अदालत में सिद्ध नहीं कर पातीं। इसके लिए जिम्मेदार जाँच एजेंसियों और आधिकारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती ? कोई चार...

क्या ब्लैक फंगस की दवा ‘लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी’ के वितरण पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और टिप्पणी मोदी सरकार को ये सहूलियत देती है कि वो चुनें कि अब इस देश में किसे जीने का अधिकार है और किसे नहीं? या क्या दिल्ली...

कोरोना की दूसरी लहर ने देश और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को उघाड़ करके रख दिया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि बिजनौर की कुल आबादी की तुलना में मात्र 0.01 फीसद...

कोविड की दूसरी लहर को ढंग से न संभाल पाने के लिए आज कल सरकार की सबसे कड़ी आलोचना देश की अदालतें कर रही हैं। भयावह होते जा रहे कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के जजों के लिए अशोका होटल के कमरों के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए कभी भी पांच सितारा होटल में 100 बिस्तरों...

देश के अलग-अलग पांच हाई कोर्ट में भी कोरोना को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान ले लिया और संकेत भी दे दिए हैं कि अलग-अलग हाई कोर्ट में...

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि दूसरे देशों को टीके बेचे जा रहे हैं, लेकिन अपने ही...

मीडिया को रागदरबारी गाने के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट से आए दिन पक्षपाती रिपोर्टिंग के लिए फटकार/लताड़ सुनने की आदत हो गई है। सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी, गोदी मीडिया को कोर्ट की फटकार हो या तबलीगी...

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार एक फरवरी को सिख समुदाय के खिलाफ दुष्प्रचार और मनगढ़ंत मुहिम चलाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर न्यूज़ चैनल आजतक, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस...