delhi high court
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पुलिस असहमति को दबाने के लिए अवैध हिरासत का इस्तेमाल करती है, हाईकोर्ट के आदेश पर शिकायत दर्ज
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को, गैरकानूनी निवारक हिरासत में रखे गए एक छात्र कार्यकर्ता ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल हुआ यह था कि 30 जून की सुबह दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस...
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दिल्ली हाईकोर्ट की चार पीठों में बहस के बाद भी ‘पीएम केयर्स फंड’ मामला लंबित
"मैंने 4 पीठों के समक्ष पीएम केयर्स फंड मामले पर बहस की है"- वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव के कारण सुनवाई लंबी चलने का संकेत दिया। मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए...
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‘संविधान के तहत हज संरक्षित’: दिल्ली हाईकोर्ट ने हज कोटा के सरकारी निलंबन पर रोक लगाई
केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देकर कई हज समूह आयोजकों (एचजीओ) का कोटा निलंबित कर दिया था। इनके जरिये तकरीबन 35 हजार मुस्लिम हज यात्रा पर जाने वाले थे। आयोजक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और इंसाफ की गुहार...
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अलवर फैसला लिंचिंग मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताता है
Janchowk -
भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में इस सूक्ष्म कर्तव्य को स्वीकार करना आसान नहीं है। राजस्थान के अलवर में...
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ग्राउंड रिपोर्ट: 110 साल से रह रहे बाशिदों का डीडीए ने उजाड़ा आशियाना, सड़क पर रहने को मजबूर 29 परिवार
नई दिल्ली। मार्च के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक परिवार को सड़क पर ला दिया। 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच की जज प्रतिभा एम सिंह ने एक फैसला सुनाते हुए मूलचंद...
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मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है!
पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद...
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अदालतें धरना प्रदर्शन को नहीं मान रहीं आतंकी कार्रवाई, अखिल गोगोई के मामले में यूएपीए ख़ारिज
लगता है यूएपीए के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक बार फिर एनआईए को यूएपीए के मामले में मुंह की खानी पड़ी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को लेकर हाल ही में की गई...
बीच बहस
यूएपीए के आरोपों को सिद्ध न कर पाने पर क्यों नहीं होती है जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई
देश में जाँच एजेंसियां हर दूसरे तीसरे मामले में यूएपीए या राष्ट्रद्रोह के आरोप तो लगाती हैं पर अदालत में सिद्ध नहीं कर पातीं। इसके लिए जिम्मेदार जाँच एजेंसियों और आधिकारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती ? कोई चार...
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मी लॉर्ड! जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे किसी शख्स को आप कैसे दे सकते हैं ‘मौत की सजा’?
क्या ब्लैक फंगस की दवा ‘लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी’ के वितरण पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और टिप्पणी मोदी सरकार को ये सहूलियत देती है कि वो चुनें कि अब इस देश में किसे जीने का अधिकार है और किसे नहीं? या क्या दिल्ली...
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हॉस्पिटल, बेड और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं पर सेंट्रल विस्टा का काम चालू है
कोरोना की दूसरी लहर ने देश और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को उघाड़ करके रख दिया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि बिजनौर की कुल आबादी की तुलना में मात्र 0.01 फीसद...
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आइये, मोदी सरकार संग बेरोज़गारी दूर करें: तीन पोस्ट, तीनों हैरतअंगेज़ भरी!
फेसबुक पर मोदी-नेतृत्व के भाजपा सत्ता प्रतिष्ठान के चरित्र से जुड़ी तीन पोस्टों पर नज़र पड़ी। तीनों ही बेहद...
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