Friday, March 29, 2024

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वर्ष 2023: देश की आर्थिक-वित्तीय बदहाली की तस्वीर

हिंदुस्तान की ब्रिटिश हुक्मरानी ने इसकी राजधानी 1932 में कोलकाता से हटा नई दिल्ली कर दी जहां ब्रिटेन के ही वास्तुकार एडविन लुटयन के शिल्प पर नई राजधानी विकसित कर 'सेंट्रल असेंबली' का निर्माण 18 मई 1927 को पूरा...

गौर कीजिए भारत के वर्तमान के इस पहलू पर

कुछ पहले आई इस खबर ने भारत में जश्नभरा माहौल बना दिया कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही ये खबर भी आई कि इस दशक के अंत तक अमेरिका और...

वैश्विक खतरों पर आयी वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की रिपोर्ट देती है खतरनाक संकेत

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ समय पहले ही ‘ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट-2022’ जारी की है। इस रिपोर्ट ने इस वर्ष और भविष्य में होने वाले वैश्विक स्तर के  विभिन्न खतरों से विश्व बिरादरी को सावधान करने का प्रयास किया है।...

आर्थिक सर्वे बताता है कि और चौड़ी होगी अमीरों और गरीबों के बीच की खाईं

आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ का लेखा जोखा पेश करता है। इसलिए सबकी निगाह उसी तरफ लगी रहती है। देश जिस राह में चल रहा है और चलना चाहता है उसकी एक बानगी उसमें दिखाई देती है।...

  भारत सरकार की उपलब्धियां गिनाता आर्थिक सर्वे

आज संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आर्थिक सर्वे पेश किया। स्थापित तथ्य है कि आर्थिक सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है, भले ही उसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत...

काशी विश्वनाथ धाम कोरिडोर: धर्म क्षेत्र का कारपोरेटीकरण

प्रथमचरण 30 वर्ष पहले उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां भारत में लागू की गईं। जहां से भारत के विविध क्षेत्रों का निजीकरण यानी कॉरपोरेटाइजेशन शुरू हुआ। पहली प्राथमिकता थी कि इन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक...

टेलीप्रॉम्पटर नहीं, वक्ता मोदी की इमेज खराब हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में

नरेंद्र मोदी देश के सबसे शानदार वक्ता माने जाते हैं। आम जनता और भक्त आज तक इस भ्रम में जी रहे थे कि मोदी जी तमाम मंचों से जो घंटे घंटे भर धाराप्रवाह बोलते हैं वो स्वतःस्फूर्त बोलते हैं,...

106 जजों और 9 मुख्य न्यायाधीशों के नाम भेजे गए हैं आशा है सरकार उन्हें जल्द पास करेगी: चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि समानता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह निर्विवाद सत्य है कि केवल समावेश ही एक जीवंत लोकतंत्र सुनिश्चित कर...

शोषितों के आर्थिक सामाजिक विषमता को पाटे बिना राष्ट्र नहीं हो सकता : बाबू जगदेव प्रसाद

“दस का शासन नब्बे पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।” “सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है” “धन-धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है।” तथा “मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान” पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद”- जैसे समाजिक न्याय...

बिहार में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 20 से 25 गुना ज्यादा: कविता कृष्णन

पटना। भाकपा-माले की एक उच्चस्तरीय टीम ने बिहार के कई जिलों का विगत दिनों दौरा किया। टीम में भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो की सदस्य कॉ. कविता कृष्णन, समकालीन लोकयुद्ध के संपादक संतोष सहर और केंद्रीय सोशल मीडिया ग्रुप के...

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भारती इंटरप्राइजेज से बीजेपी को चंदा मिलने के बाद मोदी सरकार ने बदल दी टेलीकॉम पालिसी! 

नई दिल्ली। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आवंटित किए गए 122 टेलीकॉम...