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"आगरा में पहले साठ-गांठ कर थाने के मालखाने से 25 लाख की चोरी कराई गई फिर सच छिपाने के लिए गिरफ्तार किए गए सफाईकर्मी की कस्टडी में हत्या स्तब्ध करती है" ये आरोप लगाया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव...

उत्तरप्रदेश की आम जनता तो वहां की सरकार और पुलिस से सख्त नाराज है ही, न्यायपालिका भी आए दिन अपने गुस्से का इजहार कर रही है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट और इलाहबाद हाई कोर्ट ने कुछ मामलों को...

उत्तर प्रदेश में राज्य मशीनरी अपने दागी पुलिस अधिकारियों का बचाव कर रही है,सम्भवतः इसी लिए प्रदेश के खाकी वर्दीधारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है किवे गुंडों, बाहुबलियों सरीखा आचरण कर रहे हैं।मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर पुलिस...

साढ़े चार साल उत्तर प्रदेश पुलिस को 'ठोक दो' नीति पर चलाकर निर्दोषों की हत्या कराने वाली योगी सरकार अब चुनावी साल में अपराधी पुलिस कर्मियों के चरित्र का रिव्यू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि...

जैसी की उम्मीद थी वैसी ही रिपोर्ट गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग ने दी है। जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है और एनकाउंटर...

हमारा संविधान कहता है कि 'जब तक किसी व्यक्ति पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उनसे अपराधी की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उनसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए', लेकिन भारतीय कथित लोकतंत्र...

असम में दो महीने से भी कम समय में पुलिस मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने 'भागने की कोशिश' में कम से कम एक दर्जन संदिग्ध उग्रवादियों और अपराधियों को मार गिराया...

लखीमपुर खीरी। माफियाओं की गुंडागर्दी और एनकाउंटरों के लिए बदनाम यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों में हिंसा की नई आशंका पैदा हो गयी है। अभी जबकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है तभी उसके ट्रेलर दिखने लगे हैं। लखीमपुर...

यदि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकारों को कतिपय राजनीतिक दल और एक्टिविस्ट गैरजरूरी याचिकाएं दाखिल करके परेशान या शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं या करते रहे हैं तो उन...

विकास दुबे एनकाउंटर केस में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह नसीहत दी है कि यूपी में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आप शायद नहीं जानते कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी मौखिक है।...