Indian Judiciary
बीच बहस
भारतीय न्यायपालिका में पोस्ट-ट्रुथ युग
नये साल के प्रारंभ के साथ ही जब 3 जनवरी को अडानी समूह की अपने शेयरों की क़ीमतों के मामले में हेराफेरियों के बारे में प्रसिद्ध हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का वक्त आया, उसके...
बीच बहस
बदल गए हैं भारतीय न्यायपालिका के प्रेरक विचार?
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई रूपों में असहज करने वाला है। उनमें पहला मुद्दा अनुच्छेद 370 के बारे में कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं। मसलन, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता...
पहला पन्ना
एक राष्ट्र उतना ही स्वतंत्र हो सकता है जितनी उसकी संस्थाएं: जस्टिस बीवी नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सोमवार को कहा कि एक राष्ट्र, न्यायपालिका, केंद्रीय बैंक, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग जैसी अपनी संस्थाओं के रूप में ही स्वतंत्र हो सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे संस्थानों...
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: भारतीय न्यायपालिका आम आदमी को नहीं दे पा रही है न्याय
गत 24 मई को झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया गया। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन,...
ज़रूरी ख़बर
मैं कानून मंत्री के साथ उलझना नहीं चाहता क्योंकि हमारी अलग-अलग धारणाएं हैं: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार (18 मार्च) को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 'जस्टिस इन द बैलेंस: माई आइडिया ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अ डेमोक्रेसी' विषय पर बोलते हुए कहा कि मेरे 23 साल...
बीच बहस
अब हिंदू-मुस्लिम के आधार पर होता अदालती न्याय
अहमदाबाद : 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 जगह सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से अहमदाबाद ही नहीं पूरा देश दहल गया था। 13 साल 6 महीने के बाद अहमदाबाद सेशन कोर्ट के जज अंबालाल आर. पटेल ने 38...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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